काठमाडौं । बहुचर्चित कर फर्स्योट आयोग भ्रष्टाचार प्रकरणमा विशेष अदालतमा पुनः सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढेको छ। सर्वोच्च अदालतले विशेष अदालतको अघिल्लो फैसला बदर गर्दै मुद्दा पुनः सुनुवाइका लागि फर्काएपछि प्रतिवादीहरूले विज्ञबाट राय लिनुपर्ने विषयहरू अदालतमा पेस गरेका छन्।

यस मुद्दामा कर फर्स्योट आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष लुम्बध्वज महत तथा सदस्यहरू उमेशप्रसाद ढकाल र चूडामणि शर्मा प्रतिवादी छन्। सर्वोच्च अदालतले २०८२ असार २४ गते विशेष अदालतको फैसला खारेज गर्दै प्रमाण संकलन, विशेषज्ञ राय र प्रक्रियागत पक्षमा गम्भीर त्रुटि भएको ठहर गरेको थियो।

विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट तथा सदस्यहरू डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले २०८२ फागुन २८ गते दुवै पक्षलाई विशेषज्ञको राय लिनुपर्ने विषयहरू लिखित रूपमा पेस गर्न तथा सम्भावित विज्ञहरूको नाम प्रस्ताव गर्न आदेश दिएको थियो। सोही आदेशअनुसार प्रतिवादीहरूले अदालतमा विभिन्न कानुनी, कर प्रशासन तथा लेखासम्बन्धी विषयमा विज्ञ राय आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका हुन्।

अध्यक्ष महतले कर फर्स्योट आयोगको अधिकार, दायित्व, निर्णयको प्रकृति तथा यस्ता आयोगसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबारे विज्ञ राय लिनुपर्ने बताएका छन्। सदस्य चूडामणि शर्माले आयोग गठनको औचित्य, कर फर्स्योट र राजस्व असुलीबीचको सम्बन्ध तथा अख्तियारले पूरक अभियोगपत्र दायर गर्ने प्रक्रियालगायत विषयमा विशेषज्ञ राय आवश्यक रहेको जिकिर गरेका छन्।

त्यसैगरी सदस्य उमेशप्रसाद ढकालले आन्तरिक राजस्व विभागको वेब–ट्याक्स प्रणाली, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) सम्बन्धी प्राविधिक पक्ष, स्वयंकलन कर प्रणाली तथा धरौटी रकमको व्यवस्थापनजस्ता विषयमा विशेषज्ञको राय लिनुपर्ने बताएका छन्।

विशेष अदालतले पछिल्लो सुनुवाइमा पूर्वआदेशअनुसार आवश्यक कागजातहरू शीघ्र झिकाएर पेस गर्न निर्देशन दिएको छ। सरकारी पक्ष भने हालसम्म विशेषज्ञ राय आवश्यक पर्ने विषय वा विज्ञहरूको नाम प्रस्ताव नगरी आवश्यकताअनुसार पछि राय लिन सकिने धारणा राख्दै आएको छ।

यो मुद्दामा विशेष अदालतले २०८० जेठमा प्रतिवादीहरूलाई दोषी ठहर गर्दै न्यूनतम नौ वर्ष कैद र ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बिगो भराउने फैसला गरेको थियो। तर सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले उक्त फैसला प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत रहेको निष्कर्ष निकाल्दै बदर गरेको थियो।

सर्वोच्चले विशेषज्ञको राय लिँदा दुवै पक्षलाई समान अवसर दिनुपर्ने, विशेषज्ञलाई शपथ गराएर राय लिनुपर्ने, जिरहको अवसर उपलब्ध गराउनुपर्ने तथा नक्कली भ्याट बिल र कर फर्स्योटसँग सम्बन्धित विवादित विषयमा थप प्रमाण संकलन गर्नुपर्ने आदेश दिएको थियो।

करिब १० अर्ब रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको यो बहुचर्चित भ्रष्टाचार मुद्दा पुनः प्रारम्भिक चरणबाट सुनुवाइ हुने भएकाले यसको अन्तिम टुंगो लाग्न अझ समय लाग्ने देखिएको छ।