रुपन्देही । रुपन्देही जिल्ला अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध दायर गरिएको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग फिर्ता लिने आदेश दिएको छ। अदालतको यस निर्णयसँगै लामिछाने, जीबी राई तथा कुमार रम्तेललगायत प्रतिवादीहरू सहकारी ठगीबाहेकका अन्य अभियोगबाट मुक्त भएका छन्।

सोमबार जिल्ला अदालत रुपन्देहीका न्यायाधीश रमेशकान्त अधिकारीको इजलासले सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दालाई यथावत् राख्दै संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका अभियोग फिर्ता लिने आदेश गरेको हो।

रुपन्देही सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख प्रकाश मरासिनीका अनुसार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट प्राप्त परिपत्र तथा पर्याप्त प्रमाणको अभावका आधारमा ती अभियोग फिर्ता लिइएको हो।

यसअघि कास्की र पर्सा जिल्ला अदालतले पनि लामिछानेविरुद्ध दायर भएका संगठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग फिर्ता लिइसकेका छन्। हाल देशभरका पाँच अदालतमा विचाराधीन सहकारी ठगी प्रकरणमध्ये संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दा अब काठमाडौंमा मात्रै बाँकी रहेका छन्।

यद्यपि, सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दा भने पाँचवटै अदालतमा यथावत् विचाराधीन रहेको छ। अदालतको पछिल्लो आदेशसँगै पीडितहरूको बचत रकम फिर्ता गराउने तथा मुद्दामा मिलापत्रको सम्भावना थप सहज हुने कानुनी आधार तयार भएको बताइएको छ।

यसअघि २०८१ माघ १३ गते रुपन्देही जिल्ला अदालतले लामिछानेलाई एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो। तर उक्त आदेशलाई उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले बदर गर्दै उनलाई थुनामा पठाउन आदेश गरेको थियो।

पछि लामो कानुनी प्रक्रियापछि २०८२ पुस ३ गते उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासले दुई करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएपछि लामिछाने थुनामुक्त भएका थिए।

अदालतको पछिल्लो निर्णयले सहकारी ठगी प्रकरणको कानुनी बहसलाई नयाँ मोड दिएको छ भने अब मुद्दाको केन्द्रबिन्दु सहकारी ठगीसम्बन्धी आरोपमै सीमित हुने देखिएको छ।