काठमाडौं । जेन–जी आन्दोलनका सहिद परिवार तथा घाइतेका माग सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारले समर्पित संयन्त्र (डेडिकेटेड टिम) गठन गरी काम अघि बढाउने भएको छ।

गृह मन्त्रालयमा सोमबार गृहमन्त्री सुधन गुरुङको नेतृत्वमा भएको छलफलमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतम, प्रतिनिधिसभाका सदस्य, मुख्यसचिव, गृहसचिव तथा जेन–जी आन्दोलनका सहिद परिवार र घाइतेका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो।

छलफलमा २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनका सहिद परिवार तथा घाइतेका माग कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट २०८२ मंसिर २४ गते स्वीकृत १० बुँदे सम्झौता र २०८३ असार १८ गते स्वीकृत २४ बुँदे प्रस्ताव कार्यान्वयनको अवस्थाबारे छलफल भएको थियो।

माग कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत सहसचिवको अध्यक्षतामा रहेको सहजीकरण समितिलाई जेन–जीसम्बन्धी विषय मात्र हेर्ने समर्पित संयन्त्रका रूपमा जिम्मेवारी दिने निर्णय भएको छ।

यस्तै, सहिद परिवार तथा घाइते व्यक्तिलाई आफ्ना माग र समस्या राख्न सिंहदरबार प्रवेशमा आवश्यक सहजीकरण गर्ने निर्णयसमेत भएको छ।

छलफलमा जेन–जी परिषद् घोषणा, जेन–जी सहिद दिवस घोषणा, दौलत थापालाई ‘जिउँदो सहिद’ घोषणा, २४ बुँदे प्रस्ताव संशोधन, संसद् भवन परिसरमा जेन–जीको शालिक निर्माण तथा जेन–जी पार्क निर्माणलगायतका विषयमा समेत सकारात्मक छलफल भएको जनाइएको छ।

यी विषयलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै जाने विषयमा छलफलमा सहभागीबीच सामूहिक प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ। जेन–जीका माग शीघ्र सम्बोधन गर्न जनप्रतिनिधि तथा सम्बन्धित निकायहरू समान बुझाइका साथ समन्वयात्मक र एकीकृत ढंगले अघि बढ्ने प्रतिबद्धता पनि जनाइएको छ।