काठमाडौं  । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापा ले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत नागरिकलाई कर छुट दिएको जस्तो देखाएर विभिन्न शीर्षकमा त्योभन्दा बढी रकम असुल्ने नीति लिएको आरोप लगाएका छन्।

ललितपुरको सानेपास्थित कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित ‘सुवर्ण शम्शेर इकोनोमिक श्रृङ्खला’ कार्यक्रममा बोल्दै थापाले बजेटले मध्यमवर्गीय परिवारलाई राहत दिने दाबी गरे पनि व्यवहारमा शिक्षा, स्वास्थ्य र विद्युत् क्षेत्रमा थप आर्थिक भार थपेको बताए।

उनले बजेटलाई “अगाडिको खल्तीमा थोरै रकम राखिदिएजस्तो गर्ने तर पछाडिको खल्तीबाट धेरै रकम निकाल्ने” शैलीको दस्तावेजको संज्ञा दिए। व्यक्तिगत आयकरको सीमा बढाएर केही राहत दिएको प्रचार गरिए पनि अन्य क्षेत्रमा थपिएका कर र शुल्कका कारण नागरिकको वास्तविक खर्च बढ्ने उनको तर्क थियो।

थापाका अनुसार मासिक ६० हजार रुपैयाँ आम्दानी गर्ने व्यक्तिले आयकर छुटबाट वार्षिक करिब २० हजार रुपैयाँ बचत गर्न सक्ने भए पनि शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य सेवामा थपिएको शुल्कका कारण त्योभन्दा बढी रकम खर्च गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।

उनले सामुदायिक विद्यालय र सरकारी अस्पतालको सेवा अझै पर्याप्त प्रभावकारी हुन नसकेको अवस्थामा निजी विद्यालय र निजी अस्पतालको सेवा लिनु धेरै परिवारका लागि बाध्यता बनेको उल्लेख गरे। यस्तो अवस्थामा निजी विद्यालयमा लगाइएको समता शुल्क तथा निजी अस्पतालमा उपचार गर्दा लाग्ने ३ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्कले प्रत्यक्ष रूपमा अभिभावक र बिरामीमाथि आर्थिक बोझ थप्ने बताए।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम कमजोर बन्दै गएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै थापाले राज्यले नागरिकका आधारभूत आवश्यकतालाई राजस्व संकलनको माध्यम बनाउनु उचित नहुने धारणा राखे।

त्यस्तै, ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् उपभोगमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने व्यवस्थाले पनि मध्यमवर्गीय परिवारको मासिक खर्च बढाउने उनको भनाइ छ। सरकारले उच्च राजस्व संकलनको लक्ष्य लिँदा बैंक ब्याजदर, ऋणको किस्ता तथा बजार मूल्यमा समेत नकारात्मक असर पर्न सक्ने उनले चेतावनी दिए।

शिक्षा, स्वास्थ्य र विद्युत् क्षेत्रमा गरिएको कर तथा शुल्क वृद्धिको समग्र प्रभाव मूल्याङ्कन गर्दा मध्यमवर्गीय परिवारले कर छुटबाट पाउने लाभभन्दा धेरै बढी अतिरिक्त खर्च व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउने भएकाले यो बजेट मध्यमवर्गमैत्री नरहेको थापाको निष्कर्ष थियो।

उनले निम्न आय भएका नागरिकलाई आर्थिक रूपमा माथि उठाउने अवसर सिर्जना गरेर मात्र बलियो मध्यमवर्ग निर्माण गर्न सकिने उल्लेख गर्दै कांग्रेसका सांसदहरूलाई बजेटका प्रभावबारे गहिरो अध्ययन गरी संसद्मा सशक्त रूपमा आवाज उठाउन आग्रह गरेका छन्।