काठमाडौं । डेढ दशकअघिको बहुचर्चित रामहरि श्रेष्ठ हत्या प्रकरणमा दोषी ठहर भएका तत्कालीन माओवादी लडाकु कमाण्डर गोविन्दबहादुर बटाला लाई सर्वोच्च अदालतले १० वर्ष कैद सजाय सुनाएको छ।

न्यायाधीशहरू नहकुल सुवेदी, अब्दुल अजीज मुसलमान र शान्तिसिंह थापा सम्मिलित पूर्ण इजलासले पुनरावलोकन सुनुवाइ गर्दै यसअघि सर्वोच्चकै संयुक्त इजलासले गरेको फैसला संशोधन गरी कैद सजाय बढाएको हो।

यसअघि संयुक्त इजलासले बटालालाई तीन वर्ष कैद सजाय तोकेको थियो। उक्त फैसलाविरुद्ध सरकारी पक्षले पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गरेपछि पूर्ण इजलासले पुनः सुनुवाइ गर्दै सजाय अवधि १० वर्ष कायम गरेको छ।

यो घटना वि.सं. २०६४–६५ सालतिरको हो। तत्कालीन माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि चितवनको शक्तिखोरस्थित माओवादी सेनाको तेस्रो डिभिजनले काठमाडौंको कोटेश्वरमा सम्पर्क कार्यालय सञ्चालन गरेको थियो।

२०६४ चैत १४ गते उक्त कार्यालयबाट १७ लाख रुपैयाँ नगद र एउटा पेस्तोल हराएपछि त्यसको आरोप रामहरि श्रेष्ठमाथि लगाइएको थियो। त्यसपछि गोविन्दबहादुर बटाला, केशव अधिकारी, गंगाराम थापा र अर्जुन कार्की लगायतको टोलीले श्रेष्ठलाई नियन्त्रणमा लिएर चितवनको शक्तिखोरस्थित लडाकु शिविरमा पुर्‍याएको आरोप थियो।

अनुसन्धानका क्रममा श्रेष्ठलाई शिविरभित्र अमानवीय यातना र कुटपिट गरिएको तथा सोही क्रममा उनको मृत्यु भएको खुलेको थियो। घटनालाई लुकाउने प्रयासस्वरूप उनको शव २०६५ वैशाख २८ गते नारायणी नदी मा फालिएको अवस्थामा फेला परेको थियो।

यस घटनाले द्वन्द्वपछिको संक्रमणकालीन न्याय र मानवअधिकारको विषयमा व्यापक बहस जन्माएको थियो। घटनाको वर्षौंपछि पनि न्यायिक प्रक्रिया जारी रहँदा हालै यस प्रकरणसँग सम्बन्धित अर्का पूर्व कमाण्डर कालीबहादुर समेत पक्राउ परेका थिए।

सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलालाई पीडित परिवारका लागि महत्वपूर्ण न्यायिक उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ। साथै, गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घन तथा हत्या जस्ता अपराधमा समय बित्दै गए पनि कानुनी जवाफदेहिता कायम रहन्छ भन्ने सन्देशसमेत यस निर्णयले दिएको कानुनविद्हरूको भनाइ छ।