काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक ले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई नापी कार्यालयबाट प्राप्त हुने सेवासम्बन्धी राजस्व अब अनिवार्य रूपमा मेरो कित्ता प्रणालीमार्फत भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको छ।

राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन, २०८२ मा संशोधन गर्दै जारी गरेको नयाँ व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले नापी कार्यालयबाट लिने जग्गाको नक्सा, फिल्डबुक, प्लट रजिष्टर प्रिन्ट लगायतका सेवाको शुल्क तथा सम्बन्धित राजस्व ‘मेरो कित्ता’ प्रणालीमा संस्थागत प्रयोगकर्ताको रूपमा आबद्ध भई अनलाइन माध्यमबाट भुक्तानी गर्नुपर्नेछ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार यस व्यवस्थाले सरकारी सेवामा डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई प्रवर्द्धन गर्नुका साथै सेवा प्रवाहलाई थप पारदर्शी, छिटो र व्यवस्थित बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यससँगै राष्ट्र बैंकले अन्तरबैंक कारोबार, सापटी तथा लगानीसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि संशोधन गरेको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले एकअर्कालाई उपलब्ध गराउने सापटीलाई नियमित कर्जाको रूपमा प्रयोग गर्न नपाइने भएको छ। त्यस्ता कारोबारलाई अन्तरबैंक सापटी वा अन्तरबैंक कारोबारकै रूपमा सीमित राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

संशोधित निर्देशनअनुसार अन्तरबैंक सापटीको अवधि अधिकतम सात दिन मात्र रहनेछ। यसले अल्पकालीन तरलता व्यवस्थापनका लागि अन्तरबैंक बजारको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्य राखेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरूको सहयोगमा सञ्चालित नेपाल सरकारका कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरूबीच हुने कर्जा कारोबारलाई अन्तरबैंक सापटीमा गणना नगरिने व्यवस्था गरिएको छ। यस्ता कार्यक्रमको विस्तृत विवरण भने राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग तथा सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागमा अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।

राष्ट्र बैंकको यो संशोधनलाई डिजिटल सेवा विस्तार, वित्तीय अनुशासन तथा बैंकिङ प्रणालीमा पारदर्शिता बढाउने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ। विशेषगरी भूमि प्रशासनसँग सम्बन्धित सेवामा अनलाइन भुक्तानीलाई अनिवार्य बनाउने निर्णयले सेवाग्राही र वित्तीय संस्थाहरू दुवैलाई सहजता प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।