काठमाडौं । जिल्ला अदालत पर्साले रवि लामिछाने विरुद्ध लगाइएको संगठित अपराध सम्बन्धी कसुर फिर्ता लिने आदेश दिएको छ। जिल्ला अदालत पर्साका न्यायाधीश मोहन सुवेदी को इजलासले मंगलबार लामिछानेको माग बमोजिम उक्त कसुर फिर्ता लिन आदेश दिएको हो।

अदालतका सूचना अधिकारी जयनारायण यादव का अनुसार अदालतले अभियोगपत्र संशोधन गरी संगठित अपराधसम्बन्धी दाबी फिर्ता लिन अनुमति दिएको छ।

यसअघि जिल्ला अदालत कास्की ले पनि लामिछानेविरुद्धको संगठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुर फिर्ता लिन आदेश दिइसकेको थियो। पर्सा अदालतको पछिल्लो आदेशसँगै अब दुवै अदालतमा लामिछाने, जिबी राई लगायत अन्य प्रतिवादीहरूमाथि सानो पाइला सहकारी ठगी सम्बन्धी मुद्दा मात्रै कायम रहने भएको छ।

अदालतको आदेशमा जाहेरवालाहरूको मुख्य उद्देश्य बचत रकम फिर्ता पाउनु रहेको उल्लेख गरिएको छ। अभियोगपत्र संशोधनपछि पनि सहकारी ठगीसम्बन्धी दाबी यथावत् रहने भएकाले संगठित अपराधसम्बन्धी दाबी फिर्ता लिँदा मूल मुद्दामा कुनै असर नपर्ने अदालतको ठहर छ।

त्यस्तै, संगठित अपराधको कसुर कायम नरहँदा जाहेरवाला र प्रतिवादीबीच मिलापत्रको सम्भावना बढ्ने तथा बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउने प्रक्रिया थप सहज र छिटो हुने अपेक्षा अदालतले गरेको छ। आदेशमा पीडितहरूको हितलाई प्राथमिकता दिँदै रकम फिर्ता प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन कानुनी जटिलता कम गर्ने उद्देश्य रहेको संकेत गरिएको छ।

सानो पाइला सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेसहित २९ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको थियो। अदालतमा मुद्दा दर्ता भएपछि लामिछाने २०८२ माघ ६ गते अदालतमा उपस्थित भएका थिए। त्यसबेला थुनछेक बहसपछि अदालतले उनीसँग एक करोड रुपैयाँ धरौटी माग गरेको थियो। सोही दिन धरौटी रकम बुझाएपछि उनी रिहा भएका थिए।

मंगलबारको आदेशसँगै अब उक्त प्रकरणमा संलग्न प्रतिवादीहरूमाथि सहकारी ठगीसम्बन्धी अभियोग मात्रै कायम रहने भएको छ। अदालतको यो निर्णयले सहकारी पीडितहरूको रकम फिर्ता गराउने प्रक्रियालाई केन्द्रमा राखेर कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउने संकेत गरेको कानुनविद्हरूको भनाइ छ।