काठमाडौँ । नवनियुक्त गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पदभार ग्रहणसँगै जेन–जी आन्दोलनका क्रममा लगाइएका फौजदारी मुद्दाहरूको पुनरावलोकन गरी फिर्ता लिने प्रक्रिया अगाडि बढाउने घोषणा गरेका छन्। उनले आन्दोलनका क्रममा दायर भएका मुद्दा, पक्राउ परेका युवाहरूको अवस्था तथा कानुनी पक्षको अध्ययन गरी आवश्यक सिफारिस गर्न विशेष कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेका हुन्।

गृह मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गर्दै मन्त्री गुरुङले लोकतान्त्रिक अधिकारको प्रयोगका क्रममा उत्पन्न भएका विवादहरूको समाधान कानुन र न्यायको आधारमा खोजिने बताएका छन्। उनले आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका तथा विभिन्न मुद्दा खेपिरहेका युवाहरूको अवस्थाबारे गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरिने र त्यसका आधारमा आवश्यक निर्णय लिइने स्पष्ट पारे।

पछिल्लो समय चर्चामा रहेको जेन–जी आन्दोलनका कारण देशभरबाट करिब ९३५ जनाभन्दा बढी व्यक्तिविरुद्ध विभिन्न फौजदारी मुद्दा दायर गरिएको बताइएको छ। तीमध्ये धेरै युवा हाल पनि पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका छन्। आन्दोलनकारीहरूको रिहाइको माग गर्दै उनीहरूका अभिभावकहरूले एक महिनाभन्दा बढी समयदेखि काठमाडौँको माइतीघर क्षेत्रमा निरन्तर धर्ना दिँदै आएका छन्।

गृहमन्त्री गुरुङको शपथ ग्रहणका दिन समेत आन्दोलनकारीका अभिभावकहरूले शान्तिपूर्ण प्रदर्शन जारी राखेका थिए। उनीहरूले आफ्ना सन्तानमाथि लगाइएका मुद्दा खारेज गरी शीघ्र रिहा गर्न सरकारसँग माग गर्दै आएका छन्।

मन्त्री गुरुङले आफूले कानुनको दायराभित्र रहेर काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आन्दोलनकारी युवाहरूको विषयमा न्यायपूर्ण र दीर्घकालीन समाधान खोजिने बताएका छन्। “राज्यले कानुनको सम्मान गर्नुपर्छ, तर युवाहरूका भावना र परिस्थितिलाई पनि बुझ्नुपर्छ,” उनले पदभार ग्रहणपछि प्रतिक्रिया दिँदै भने।

सरकारको यो पहललाई आन्दोलनकारी पक्ष, अभिभावक तथा मानवअधिकारकर्मीहरूले सकारात्मक रूपमा लिएका छन्। कार्यदलको प्रतिवेदनपछि मुद्दा फिर्ता, अभियोजन पुनरावलोकन तथा थुनामा रहेका व्यक्तिहरूको अवस्थाबारे थप निर्णय हुने अपेक्षा गरिएको छ।

गृह मन्त्रालयको यो कदमले लामो समयदेखि आन्दोलनरत परिवारजनलाई आशाको सन्देश दिएको छ भने जेन–जी आन्दोलनसँग सम्बन्धित विवाद समाधानतर्फ सरकार अघि बढ्न खोजेको संकेतका रूपमा हेरिएको छ।