काठमाडौं ।  प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्की ले देशभरका २६३ स्थायी प्रहरी चौकी जीर्ण अवस्थामा रहेको बताएका छन्। राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले जीर्ण प्रहरी चौकीहरूको पुनर्निर्माणका लागि पर्याप्त बजेटको अभाव रहेको गुनासो गरेका हुन्।

आईजीपी कार्कीका अनुसार सीमावर्ती तथा संवेदनशील क्षेत्रका धेरै प्रहरी चौकी भत्किने अवस्थामा पुगेका छन्। उनले प्रहरी कर्मचारीहरू जोखिमयुक्त र जीर्ण संरचनामा बसेर सेवा दिन बाध्य रहेको बताए।

उनले अस्थायी प्रहरी चौकीहरूको अवस्था झनै चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै ती चौकीहरूको यकिन तथ्यांकसमेत नभएको जानकारी दिए। संघीय मामिला तथा स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा प्रहरी चौकी निर्माण तथा स्तरोन्नति गर्न सके प्रहरी कर्मचारीहरूले न्यूनतम मानवीय सुविधा प्राप्त गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।

कार्कीले अस्थायी प्रहरी चौकीहरू आवश्यकता र संवेदनशीलताको आधारमा स्थापना गरिए पनि स्थायी संरचनाको अभावले प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्थापनमा समस्या भइरहेको बताए। उनले भवन निर्माण, उपकरण व्यवस्थापन तथा अन्य पूर्वाधार विकासका लागि पर्याप्त बजेट आवश्यक रहेको धारणा राखे।

बाजुरा–हुम्ला विवादित क्षेत्रमा चौकी निर्माणका लागि स्वीकृति थिएन

बैठकमा आईजीपी कार्कीले कर्णाली प्रदेश अन्तर्गतका बाजुरा जिल्ला र हुम्ला जिल्ला बीचको विवादित क्षेत्रमा प्रहरी चौकी निर्माणका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट कुनै स्वीकृति नदिइएको स्पष्ट पारे।

उनका अनुसार प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेर चौकी निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको भए पनि त्यसबारे प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई औपचारिक जानकारी वा प्रस्ताव प्राप्त भएको थिएन। चौकी निर्माणको प्रयासपछि स्थानीय स्तरमा विवाद उत्पन्न भई झडपसमेत भएको उनले बताए।

आईजीपी कार्कीले उक्त क्षेत्रमा सीमा विवादभन्दा पनि जडीबुटी व्यापार, ओसारपसार तथा चीनसँगको व्यापारिक पहुँचसँग सम्बन्धित स्वार्थहरू विवादको प्रमुख कारण रहेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट देखिएको जानकारी दिए।

उनले गत कार्तिक महिनामा पनि चरिचरण (पशु चराउने) विषयलाई लिएर दुई पक्षबीच झडप भएको स्मरण गराउँदै त्यस घटनामा ज्यान मार्ने उद्योगअन्तर्गत मुद्दा दर्ता गरिएको बताए।

हालै भएको झडपमा संलग्न व्यक्तिहरूविरुद्ध पनि मुद्दा दर्ता भइसकेको, पक्राउ अनुमति जारी गरिएको तथा केही आरोपी फरार रहेको जानकारी दिँदै उनले विवादित क्षेत्रमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको सुरक्षा उपस्थिति बढाइएको बताए।

आईजीपी कार्कीका अनुसार दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षा व्यवस्थापन सुदृढ गर्न उक्त क्षेत्रमा स्थायी प्रहरी चौकी स्थापना आवश्यक रहेको सुझावसमेत प्राप्त भएको छ।