काठमाडौं ।  सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई विभिन्न चार प्रकारका वित्तीय अनुदानमार्फत कुल ४ खर्ब २४ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ हस्तान्तरण गर्ने भएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको अन्तर-सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणको विवरणअनुसार प्रदेश सरकारहरूले १ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ र स्थानीय तहहरूले ३ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गर्नेछन्।

स्थानीय तहका लागि विनियोजित बजेटमध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा गाउँपालिकाहरूले पाउने भएका छन्। देशभरका गाउँपालिकाका लागि १ खर्ब ५२ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने नगरपालिकाहरूका लागि १ खर्ब ३८ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। त्यसैगरी महानगरपालिकाहरूले ११ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ र उपमहानगरपालिकाहरूले ११ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गर्नेछन्।

सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण, सशर्त, विशेष तथा समपूरक अनुदान गरी चार शीर्षकमा बजेट हस्तान्तरण गर्नेछ। वित्तीय समानीकरण अनुदानअन्तर्गत प्रदेशहरूले ६१ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहहरूले ९० अर्ब २० करोड रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन्।

सशर्त अनुदानतर्फ प्रदेशका लागि ३९ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहका लागि २ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ, जुन कुल अनुदानमध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा हो।

त्यस्तै, विशेष अनुदानअन्तर्गत प्रदेशलाई ३ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहलाई ९ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ। समपूरक अनुदानतर्फ प्रदेशका लागि ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहका लागि ८ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ।

प्रदेशगत रूपमा हेर्दा आगामी आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारबाट सबैभन्दा बढी अनुदान मधेश प्रदेश ले प्राप्त गर्ने भएको छ। मधेश प्रदेशका लागि १७ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। दोस्रो स्थानमा रहेको कर्णाली प्रदेश ले १७ अर्ब २० करोड रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछ।

यता सबैभन्दा कम अनुदान गण्डकी प्रदेश लाई प्राप्त हुने भएको छ। गण्डकी प्रदेशका लागि १२ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेश ले १४ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गर्ने अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ।

सरकारले वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत प्रदेश तथा स्थानीय तहको विकास निर्माण, सेवा प्रवाह, पूर्वाधार विस्तार र स्थानीय शासन सुदृढीकरणलाई थप प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ।