काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको ठाडो निर्देशनपछि देशकै ठूलो कर छली प्रकरण मानिएको घटनामा सरकारले कडा कदम चालेको छ। बजेटअघि गोप्य सूचना चुहाएर अर्बौँ रुपैयाँ राजस्व छली गरिएको आशंकामा बीवाईडीको आधिकारिक बिक्रेता कम्पनीमाथि छानबिन सुरु गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको जानकारीअनुसार, कागजी प्रक्रियाका आधारमा नक्कली जाँचपास गराइएका भनिएका ७७४ वटा सवारीसाधन सशस्त्र प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। प्रारम्भिक अनुसन्धानमा राज्यलाई एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व नोक्सानी पुगेको आशंका गरिएको छ।

घटनासँग सम्बन्धित कागजात, भन्सार प्रक्रिया, राजस्व निर्धारण र जाँचपास प्रणालीबारे विस्तृत अनुसन्धान अघि बढाइएको छ। यस प्रकरणमा सरकारी निकाय, सम्बन्धित कम्पनी तथा अन्य संलग्न व्यक्तिहरूको भूमिकाबारे समेत छानबिन भइरहेको बताइएको छ।

सरकारले यस घटनालाई गम्भीर आर्थिक अपराधका रूपमा लिएर दोषी जोसुकै भए पनि कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याइने जनाएको छ। छानबिनबाट प्राप्त निष्कर्षका आधारमा थप तथ्य सार्वजनिक गरिने प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।

यो घटनाले देशको राजस्व प्रणाली, भन्सार प्रशासन र सुशासनको अवस्थाबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ भने छानबिनको निष्कर्षलाई लिएर सर्वसाधारण तथा सरोकारवालाहरूको चासो बढेको छ।