काठमाडौं । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था (पीएसबी) मा स्याटेलाइट ब्यान्डविथ सेवा खरिद, उपकरण खरीद तथा वित्तीय व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विषयमा उठेका अनियमितताका आरोपहरूको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ।

मन्त्रालयले विभिन्न निकायमा प्राप्त उजुरी, महालेखापरीक्षकको कार्यालयका प्रतिवेदन तथा सार्वजनिक चासोका विषयलाई आधार बनाउँदै इन्जिनियर आभाष मास्के को संयोजकत्वमा चार सदस्यीय अध्ययन तथा छानबिन समिति गठन गरेको हो। समितिमा उमेश रुपाखेती, टिकाराम कार्की र नवीनकुमार मिश्र सदस्य रहेका छन्।

सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाले सन् २००२ देखि आफ्ना टेलिभिजन च्यानलहरू भू-उपग्रहमार्फत प्रसारण गर्न विदेशी स्याटेलाइट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूसँग निरन्तर सम्झौता गर्दै आएको छ। यस अवधिमा च्यानल विस्तार, एसडी प्रविधिलाई एचडीमा स्तरोन्नति, पूरक सम्झौता तथा उपकरण खरिदका विभिन्न निर्णयहरूबारे प्रश्न उठ्दै आएका थिए।

विशेषगरी विनाप्रतिस्पर्धा सम्झौता गरिएको, आवश्यकताभन्दा बढी आर्थिक दायित्व सिर्जना गरिएको, सार्वजनिक खरिद र वित्तीय अनुशासनका मापदण्ड उल्लङ्घन भएको तथा स्वार्थको द्वन्द्व देखिएको भन्दै विभिन्न समयमा गुनासा र उजुरीहरू दर्ता भएका थिए। महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले समेत यस्ता विषयहरूमा ध्यानाकर्षण गराएको थियो।

मन्त्रालयका अनुसार समितिलाई स्याटेलाइट सेवा खरिद तथा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विगतका सम्पूर्ण सम्झौता, सेवा विस्तार, प्रविधि रूपान्तरण, उपकरण खरिद प्रक्रिया तथा आर्थिक पक्षहरूको विस्तृत अध्ययन गरी तथ्यसहितको प्रतिवेदन तयार गर्न जिम्मेवारी दिइएको छ।

समितिले २१ दिनभित्र अध्ययन सम्पन्न गरी आवश्यक सुधारका सुझावसहित प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाउनुपर्ने कार्यादेश प्राप्त गरेको छ। मन्त्रालयले प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक नीतिगत, प्रशासनिक तथा कानुनी निर्णय अघि बढाइने जनाएको छ।

पीएसबीसँग सम्बन्धित आर्थिक पारदर्शिता, सार्वजनिक स्रोतको उपयोग तथा प्रसारण सेवाको प्रभावकारिताबारे उठेका प्रश्नहरूको यथार्थ सार्वजनिक गर्न यो छानबिन महत्वपूर्ण हुने अपेक्षा गरिएको छ।