काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले वातावरण संरक्षण, सुरक्षा निकायको व्यवस्थापन, छानबिन प्रक्रियाको निरन्तरता तथा भूमि समस्या समाधानसँग सम्बन्धित चार महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ।

सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघीय वातावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) अन्तर्गत ओजोन तह संरक्षणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई थप प्रभावकारी बनाउन ‘मोन्ट्रियल प्रोटोकल’ कार्यान्वयन सम्झौता स्वीकृत गरिएको जानकारी दिनुभयो।

उक्त निर्णयले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा वातावरण संरक्षणका क्षेत्रमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा थप सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। मोन्ट्रियल प्रोटोकललाई विश्वकै सफल वातावरणीय सम्झौतामध्ये एक मानिन्छ, जसले ओजोन तहलाई हानी पुर्‍याउने पदार्थको प्रयोग तथा उत्सर्जन नियन्त्रणमा जोड दिएको छ।

बैठकले गृह मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको रिक्त रहेको सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) पदमा अञ्जनीकुमार पोखरेललाई बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ। उक्त बढुवासँगै सशस्त्र प्रहरी संगठनको नेतृत्व संरचना थप सुदृढ हुने विश्वास गरिएको छ।

त्यसैगरी, २०८२ साल भदौ २३ र २४ गते भएको प्रदर्शनका क्रममा सिर्जित घटनाको अध्ययन तथा विश्लेषणका लागि गठित समितिको कार्यअवधि ४५ दिन थप गरिएको छ। जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका सुरक्षा संयन्त्रसम्बन्धी विषयमा थप अध्ययन गरी आवश्यक सिफारिस पेश गर्न समय थप गरिएको सरकारको भनाइ छ।

मन्त्रिपरिषद्ले भूमि समस्या समाधान समितिको अध्यक्ष पदमा कास्की निवासी बलभद्र बास्कोटालाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। त्यस्तै समितिका सदस्यहरूमा काठमाडौंका अमिरप्रसाद न्यौपाने, लमजुङका पद्मनिति सोती तथा काठमाडौंकी डा. रोहना श्रेष्ठलाई नियुक्त गरिएको छ।

सरकारले भूमि व्यवस्थापन, भूमिहीन नागरिकका समस्या समाधान तथा जग्गा सम्बन्धी विवाद व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन समिति पुनर्गठन गरिएको जनाएको छ।

सरकारका अनुसार यी निर्णयहरूले वातावरण संरक्षण, सुरक्षा प्रशासन, सुशासन तथा भूमि व्यवस्थापनका क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।