काठमाडौं । नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धी विषयमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसदमा दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर राजनीतिक वृत्तमा बहस जारी रहेका बेला सरकारले प्रधानमन्त्रीको भनाइ तथ्य र अध्ययनमा आधारित रहेको दाबी गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले प्रधानमन्त्री सदनप्रति पूर्ण रूपमा उत्तरदायी रहेको बताउँदै आवश्यक परे पुनः संसदमा उपस्थित भएर आफ्नो भनाइबारे थप स्पष्ट पार्न तयार रहेको जानकारी दिए।

‘प्रधानमन्त्री सदनप्रति उत्तरदायी हुनुहुन्छ । उहाँले यसअघि पनि संसदमा उपस्थित भएर जवाफ दिनुभएको हो । आवश्यकता परे फेरि सदनमा उपस्थित भएर जवाफ दिनुहुन्छ,’ प्रवक्ता पोखरेलले भने।

गत आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले सीमा क्षेत्रमा भारतले मात्र नभई नेपालका तर्फबाट पनि केही स्थानमा भारतीय भूमि उपभोग गरिएको जानकारी आफूले प्रधानमन्त्री बनेपछि पाएको बताएका थिए। उक्त अभिव्यक्तिपछि संसदभित्र र बाहिर व्यापक बहस सुरु भएको थियो।

प्रवक्ता पोखरेलका अनुसार नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धी विषयमा विगतदेखि नै विभिन्न प्राविधिक तथा कूटनीतिक संयन्त्रहरू क्रियाशील छन्। ती संयन्त्रहरूले तयार पारेका अध्ययन तथा प्रतिवेदनका आधारमा कतिपय स्थानमा भारतले प्रयोग गरिरहेको भूभाग नेपालतर्फ पर्न सक्ने तथा नेपालले उपयोग गरिरहेको केही भूभाग भारततर्फ पर्न सक्ने तथ्यहरू देखिएको दाबी उनले गरे।

उनले सीमा समस्या समाधानका लागि दुवै देशबीच कूटनीतिक संवाद निरन्तर जारी रहेको जानकारी दिँदै नेपाल र भारत दुवैले एकअर्कालाई कूटनीतिक नोट आदानप्रदान गरिसकेको बताए। दुई देशबीच रहेका सीमा विवादहरू संवाद र आपसी समझदारीका आधारमा समाधान गर्ने सरकारको नीति रहेको उनको भनाइ थियो।

‘सीमा विवाद समाधानका लागि विभिन्न संयन्त्रहरू पहिलेदेखि नै गठन भएका छन्। ती संयन्त्रमार्फत अध्ययन र छलफल भइरहेको छ। नेपालले पनि कूटनीतिक नोट पठाएको छ, भारतले पनि पठाएको छ। दुवै देश बसेर बाँकी रहेका सीमा विवाद समाधान गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट रूपमा धारणा राख्नुभएको छ,’ पोखरेलले बताए।

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षीसहित केही राजनीतिक दलहरूले संसदमा आपत्ति जनाउँदै आएका छन्। विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भनाइको तथ्यगत आधार सार्वजनिक गर्नुपर्ने वा संसदमा थप स्पष्टता दिनुपर्ने माग गरिरहेका छन्।

यस विषयले संसदमा राजनीतिक बहसलाई थप तीव्र बनाएको छ भने आगामी बैठकहरूमा यसबारे थप छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ।