काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस ले प्रतिनिधिसभाबाट आइतबार बहुमतका आधारमा पारित गरिएको ‘प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३’ प्रति गम्भीर असहमति र आपत्ति जनाएको छ। पार्टीले नियमावली पारित गर्ने प्रक्रिया लोकतान्त्रिक मूल्य, संसदीय मर्यादा तथा विधिको शासनको सिद्धान्तविपरीत रहेको ठहर गरेको छ।

पार्टीका प्रवक्ता देवराज चालीसे ले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा मस्यौदा समितिदेखि संसद्को अन्तिम चरणसम्म नेपाली कांग्रेससहित विपक्षी दलहरूले उठाएका फरक मत, संशोधन प्रस्ताव, सुझाव तथा संवैधानिक प्रश्नहरूलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरिएको उल्लेख गरिएको छ।

कांग्रेसले बहुमतको दम्भका आधारमा नियमावली पारित गरिएको र त्यस प्रक्रियालाई सभामुखबाट समेत प्रश्रय दिइएको आरोप लगाएको छ। पार्टीका अनुसार यस्तो अभ्यासले लोकतान्त्रिक परम्परा, संसदीय अभ्यास र कानुनी शासनको आधारभूत मान्यतालाई कमजोर बनाएको छ।

विज्ञप्तिमा लोकतन्त्र विधि र नियमका आधारमा सञ्चालन हुने व्यवस्था भएको उल्लेख गर्दै ‘बाधा अड्काउ फुकाउने’ प्रावधानलाई अपवादका रूपमा स्वीकार गर्न सकिने भए पनि त्यसलाई प्रस्तावनामै समावेश गरी मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाउने प्रयास अलोकतान्त्रिक भएको दाबी गरिएको छ।

“लोकतन्त्रमा अपवादको अस्तित्व स्वीकार्य हुन सक्छ, तर अपवादलाई नै दर्शन र स्थायी अभ्यासका रूपमा स्थापित गर्न खोज्नु स्वीकार्य हुन सक्दैन,” कांग्रेसले जनाएको छ।

कांग्रेसले नियमावलीको नियम २५९ मा रहेको “प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि” भन्ने वाक्यांशप्रति विशेष आपत्ति जनाएको छ। उक्त प्रावधान संविधानको मर्म, समानताको हक तथा कानुनको समान संरक्षणको सिद्धान्तविपरीत रहेको पार्टीको दाबी छ।

भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा अन्य गम्भीर अभियोगमा सांसदहरूलाई निलम्बनबाट जोगाउने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गरिएको आरोप लगाउँदै कांग्रेसले कुनै पनि नियमावली संविधानभन्दा माथि हुन नसक्ने स्पष्ट पारेको छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्ति होस् वा सामान्य नागरिक, कानुन सबैका लागि समान हुनुपर्छ। संसद्ले आफ्ना लागि विशेष कानुनी संरक्षण खोज्नु आफ्नै संस्थागत मर्यादाको उपहास गर्नु हो।”

यसैगरी कांग्रेसले नियमावलीको नियम १४० मार्फत संविधान संशोधन प्रक्रियासम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाको गलत व्याख्या गरिएको आरोप लगाएको छ। उक्त व्यवस्थाले राष्ट्रिय सभाको संवैधानिक भूमिका र विशेषाधिकारलाई कुण्ठित गर्ने प्रयास गरेको तथा संविधानको मूल भावना कमजोर बनाउने खतरा रहेको पार्टीको निष्कर्ष छ।

कांग्रेसले नियमावली पारित गर्ने क्रममा बहुमतको बलमा अल्पमतका तर्क, संवैधानिक मर्म र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको उपेक्षा गरिएको आरोप लगाउँदै नियमावलीका विवादास्पद प्रावधान तथा पारित गर्ने प्रक्रियाप्रति आफ्नो स्पष्ट असहमति रहेको जनाएको छ।

साथै पार्टीले संविधानको सर्वोच्चता, कानुनी शासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिरहने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएको छ।