काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) भित्रको आन्तरिक विवाद थप चर्किएको छ। पार्टी महामन्त्री डा. धवलशम्शेर राणा निकट समूहले पार्टी नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सामूहिक राजीनामाको तयारी गरेको स्रोतहरूले बताएका छन्।

स्रोतका अनुसार राणा नेतृत्वको समूहले जेठ १८ गते काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको छ। सो अवसरमा पार्टीबाट अलग हुने सम्बन्धमा औपचारिक घोषणा हुन सक्ने चर्चा पनि राजनीतिक वृत्तमा चलिरहेको छ। यद्यपि राप्रपाले यसबारे औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन।

राणा समूहले पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको नेतृत्वशैली, पार्टी सञ्चालन पद्धति तथा वैचारिक दिशाबारे असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएको बताइएको छ। उनीहरूले पार्टीका मूल एजेन्डा र संगठनात्मक प्रक्रियालाई पर्याप्त प्राथमिकता नदिइएको आरोप लगाएका छन्।

समूहले तयार पारेको भनिएको राजीनामा मस्यौदामा पार्टी नेतृत्वमाथि स्वेच्छाचारी शैली अपनाएको, राजसंस्था पुनर्स्थापनासम्बन्धी एजेन्डालाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन नसकेको तथा पार्टीभित्र उठाइएका फरक मतहरूलाई बेवास्ता गरिएको उल्लेख रहेको बताइएको छ।

राणा पक्षका केही नेताहरूले ५० देखि ६० जना केन्द्रीय सदस्यसम्म सामूहिक रूपमा बाहिरिन सक्ने दाबी गरेका छन्। यद्यपि यसबारे स्वतन्त्र पुष्टि हुन बाँकी छ।

राजनीतिक रूपमा नयाँ विकल्प निर्माण गर्ने विषयमा पनि समूहभित्र छलफल भइरहेको बताइएको छ। स्रोतहरूका अनुसार डा. राणा र ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियान’ का संयोजक दुर्गा प्रसाईँबीच विभिन्न चरणमा संवाद भइरहेको छ। नयाँ राजनीतिक दल गठन वा सहकार्यका विषयमा समेत अनौपचारिक छलफल भएको दाबी गरिएको छ।

उता राप्रपा संस्थापन पक्षले भने पार्टी विभाजनको अवस्था नरहेको र जिम्मेवार नेताहरू पार्टीमै रहने विश्वास व्यक्त गर्दै आएको छ। संस्थापन पक्षका केही नेताहरूले सीमित व्यक्तिहरूको असन्तुष्टिलाई पार्टी विभाजनका रूपमा व्याख्या गर्न नमिल्ने बताएका छन्।

यसैबीच, राप्रपाका पूर्वअध्यक्ष पशुपति शम्शेर राणा र डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी पार्टीमै रहने बताइएको छ। अन्य केही नेताहरूको भूमिकाबारे भने हालसम्म स्पष्ट धारणा सार्वजनिक भएको छैन।

राप्रपाको आगामी महाधिवेशनको तयारी चलिरहेका बेला देखिएको यो विवादले पार्टीको भविष्य, संगठनात्मक एकता तथा राजावादी राजनीतिक शक्तिहरूको समीकरणमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्न सक्ने राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइ छ। यद्यपि सम्भावित विभाजनबारे अन्तिम निर्णय सार्वजनिक नभएसम्म परिस्थितिलाई सावधानीपूर्वक हेर्नुपर्ने देखिन्छ।