rastriyakhabar
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले ले संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेटमा आर्थिक सुधार, प्रशासनिक पुनर्संरचना, पूर्वाधार विकास, डिजिटल नेपाल, कृषि आधुनिकीकरण, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा र रोजगारीलाई केन्द्रमा राखिएको छ। बजेटको अध्ययन गर्दा एउटा स्पष्ट सन्देश देखिन्छ—सरकारले अब केवल परम्परागत खर्चमुखी प्रणालीभन्दा परिणाममुखी शासनतर्फ जाने संकेत दिएको छ।
तर नेपालको सन्दर्भमा बजेटको सफलता घोषणा होइन, कार्यान्वयन ले तय गर्छ। त्यसैले यो बजेटलाई आलोचना र प्रशंसाको दायराभन्दा माथि उठेर यथार्थपरक ढंगले विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ।
देशको आर्थिक वृद्धिको मेरुदण्ड पूर्वाधार हो भन्ने तथ्यलाई बजेटले स्वीकार गरेको छ।
पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, तराई–मधेस द्रुतमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग, कर्णाली राजमार्ग, ऊर्जा प्रसारण लाइन, खानेपानी, सिँचाइ र शहरी विकासमा गरिएको ठूलो लगानीले उत्पादन र बजारलाई जोड्ने आधार तयार गर्नेछ।
नेपालको विकास यात्रा धेरै वर्षदेखि अधुरा योजनाको बन्दी बनेको छ। यसपटक बजेटले ठूला आयोजना पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। यदि कार्यान्वयन प्रभावकारी भयो भने यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्नेछ।
शिक्षा क्षेत्रमा रु २ खर्ब १८ अर्ब ३० करोड विनियोजन हुनु सामान्य कुरा होइन।
विद्यार्थी छात्रवृत्तिमा रु ८ अर्ब ६० करोड, विद्यालय पूर्वाधार म्यापिङ, डिजिटल शिक्षा, खेलकुद विकास लगायतका कार्यक्रमले शिक्षा क्षेत्रलाई नयाँ उचाइमा लैजान सक्छ।
नेपालको भविष्य कक्षाकोठामा निर्माण हुन्छ। त्यसैले शिक्षा क्षेत्रमा गरिएको लगानीलाई खर्च होइन, भविष्यको लगानीका रूपमा हेर्नुपर्छ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम, विपन्न नागरिक स्वास्थ्य सुरक्षा, क्यान्सर उपचार, आधारभूत अस्पताल सञ्चालन तथा नर्सिङ कर्मचारी र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको सुविधा वृद्धि जस्ता कार्यक्रमले सरकारको सामाजिक उत्तरदायित्व झल्काउँछन्।
कोभिड महामारीपछि स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता सबैले महसुस गरेका थिए। यस बजेटले त्यस आवश्यकतालाई केही हदसम्म सम्बोधन गरेको देखिन्छ।
नेपालको अर्थतन्त्रको आधार कृषि भए पनि किसान वर्षौंदेखि उपेक्षित महसुस गरिरहेका थिए।
रासायनिक मल खरिद, कृषि बीमा, कृषि आधुनिकीकरण, सिँचाइ विस्तार, हरित मल प्रवर्द्धन तथा उत्पादनमा आधारित अनुदानले कृषिलाई व्यवसायिक बनाउने सम्भावना देखाएको छ।
कृषिलाई आत्मनिर्भर र प्रतिस्पर्धी बनाउन सके मात्र आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाउने सपना पूरा हुनेछ।
यस बजेटको सबैभन्दा रोचक पक्ष डिजिटल रूपान्तरण हो।
‘एक नागरिक–एक डिजिटल प्रोफाइल’, एआई कम्प्युट क्षेत्र, टेक हब, डिजिटल टाइम कार्ड, सूचना प्रविधिमा विशेष लगानी, विज्ञान तथा नवप्रवर्तनमा बजेट वृद्धि जस्ता कार्यक्रमले नेपाललाई चौथो औद्योगिक क्रान्तितर्फ उन्मुख गराउन सक्छ।
विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) को युगमा प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा नेपालले पनि समयको माग अनुसार कदम चाल्नु सकारात्मक संकेत हो।
दलित बालबालिकाको पोषण भत्ता वृद्धि, जेनजी आन्दोलनका घाइतेको उपचार, महिला उद्यमीलाई प्रोत्साहन, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम विस्तार जस्ता योजनाले समावेशी विकासको अवधारणालाई बल दिएका छन्।
विकासको वास्तविक अर्थ सबै वर्ग र समुदायसम्म अवसरको पहुँच पुर्याउनु हो।
बजेट राम्रो देखिनु र राम्रो परिणाम दिनु फरक कुरा हो।
नेपालमा विगतका धेरै बजेटहरू कागजमा उत्कृष्ट देखिए पनि कार्यान्वयनमा कमजोर साबित भएका छन्।
हरेक वर्ष विकास बजेट खर्च नहुने रोग अझै निको भएको छैन।
वर्षको अन्तिम महिनामा हतारहतार खर्च गर्ने प्रवृत्ति रोकिएन भने बजेटका महत्वाकांक्षी लक्ष्यहरू पूरा हुन सक्दैनन्।
कानुनी जटिलता, सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया, समन्वयको अभाव र प्रशासनिक ढिलासुस्ती नेपालको विकासको प्रमुख अवरोध हो।
यदि प्रशासनिक सुधार भएन भने बजेटका उत्कृष्ट कार्यक्रमहरू पनि कागजमै सीमित हुनेछन्।
जनताले सबैभन्दा धेरै प्रश्न गर्ने विषय यही हो।
बजेटमा जति रकम विनियोजन भए पनि यदि पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित भएन भने विकासको लाभ नागरिकसम्म पुग्दैन।
प्रदेश र स्थानीय तहलाई पर्याप्त अधिकार र स्रोत नदिई विकास सम्भव छैन।
संघीयताको मर्म अनुसार बजेट कार्यान्वयनमा स्थानीय सरकारलाई केन्द्रमा राख्न आवश्यक छ।
अर्थमन्त्रीले साहसी घोषणा गर्नुभएको छ। अब उहाँको नेतृत्वको वास्तविक परीक्षा कार्यान्वयनमा हुनेछ।
यो बजेट आशा जगाउने खालको छ। पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, डिजिटल प्रविधि र सामाजिक सुरक्षामा गरिएको लगानीले नेपाललाई नयाँ दिशातर्फ लैजान सक्ने सम्भावना बोकेको छ।
तर जनताले अब केवल घोषणा सुन्न चाहँदैनन्, परिणाम हेर्न चाहन्छन्।
वर्षौंसम्म नेपालीहरूले “बजेट आयो, सपना आयो” भन्ने अवस्था देखेका छन्। अब “बजेट आयो, काम भयो” भन्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्ने समय आएको छ।
सरकार, संसद्, कर्मचारीतन्त्र, निजी क्षेत्र र नागरिक समाज सबैले साझा जिम्मेवारीका साथ काम गरे भने यो बजेट केवल आर्थिक दस्तावेज मात्र रहने छैन; यसले समृद्ध नेपाल निर्माणको नयाँ अध्याय लेख्न सक्छ।
मुकुन्द ढुंगाना
पत्रकार तथा समसामयिक विषय विश्लेषक
प्रतिक्रिया