काठमाडौं ।  सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि रु २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड बराबरको बजेट प्रस्तुत गर्दै पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, कृषि तथा सामाजिक सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेको छ।

संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले ले बजेट प्रस्तुत गर्दै कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ रु १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड, पुँजीगततर्फ रु ४ खर्ब ३१ अर्ब १० करोड र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ रु ४ खर्ब २२ अर्ब ६४ करोड खर्च हुने जानकारी दिए।

सडक तथा यातायात क्षेत्रमा ठूलो लगानी

सरकारले राष्ट्रिय गौरवका सडक आयोजनालाई उच्च प्राथमिकता दिँदै विभिन्न राजमार्गका लागि उल्लेखनीय बजेट विनियोजन गरेको छ।

• पूर्व–पश्चिम राजमार्ग : रु ३७ अर्ब ४६ करोड
• तराई–मधेस द्रुतमार्ग : रु १७ अर्ब ६४ करोड
• हुलाकी राजमार्ग : रु ४ अर्ब ६५ करोड
• कर्णाली राजमार्ग : रु १ अर्ब
• पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्ग : रु २ अर्ब १६ करोड
• मदन भण्डारी राजमार्ग : रु १ अर्ब ४६ करोड
• पृथ्वी राजमार्ग : रु ६ अर्ब ५५ करोड
• राष्ट्रिय राजमार्ग तथा पुल निर्माण : रु ९ अर्ब ८७ करोड

त्यसैगरी सडक मर्मतसम्भार अभियानका लागि रु २८ अर्ब ५२ करोड, सडक सुरक्षा सुधारका लागि रु २ अर्ब ४६ करोड तथा पहिरो व्यवस्थापनका लागि रु ३ अर्ब १७ करोड छुट्याइएको छ।

सहरी विकास र खानेपानीमा जोड

सडक तथा सहरी पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि रु २ खर्ब ८६ अर्ब ४८ करोड विनियोजन गरिएको छ।

खानेपानी तथा सरसफाइतर्फ:

• खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यक्रम : रु ३७ अर्ब १७ करोड
• काठमाडौं उपत्यकामा पाइप सञ्जाल विस्तार : रु ७ अर्ब २६ करोड
• प्रमुख सहरमा ढल तथा खानेपानी आयोजना : रु २ अर्ब ३४ करोड
• काठमाडौंमा फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र : रु ३ अर्ब ४६ करोड
• तराई–मधेसका अधुरा खानेपानी आयोजना : रु २ अर्ब ५० करोड

ऊर्जा क्षेत्रमा ८५ अर्बभन्दा बढी

ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण र वितरणलाई तीव्रता दिन सरकारले:

• ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण : रु ८५ अर्ब ५४ करोड
• प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशन निर्माण : रु ७० अर्ब

विनियोजन गरेको छ।

सिँचाइ र कृषि विकासमा प्राथमिकता

कृषि उत्पादन वृद्धि र सिंचाइ विस्तारका लागि विभिन्न आयोजनामा बजेट छुट्याइएको छ।

मुख्य आयोजनाहरू:

• राजापुर सिँचाइ/भेरी–बबई डाइभर्सन : रु ५ अर्ब ६३ करोड
• महाकाली सिँचाइ/रानी–जमरा–कुलरिया : रु ५ अर्ब १३ करोड
• सिक्टा सिँचाइ आयोजना : रु २ अर्ब ५५ करोड
• सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन : रु २ अर्ब ९८ करोड
• भूमिगत सिँचाइ विस्तार : रु १ अर्ब ८३ करोड

कृषि तथा पशुपन्छी विकास क्षेत्रका लागि कुल रु ४६ अर्ब ९२ करोड विनियोजन गरिएको छ।

यस्तै:

• रासायनिक मल खरिद : रु ३२ अर्ब ४६ करोड
• कृषि बीमा प्रिमियम अनुदान : रु २ अर्ब १९ करोड
• राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम : रु २ अर्ब ७ करोड

रहेको छ।

शिक्षा क्षेत्रमा २ खर्ब १८ अर्ब

शिक्षा क्षेत्रका लागि सरकारले रु २ खर्ब १८ अर्ब ३० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ।

मुख्य कार्यक्रम:

• विद्यार्थी छात्रवृत्ति : रु ८ अर्ब ६० करोड
• सामुदायिक विद्यालय पूर्वाधार म्यापिङ : रु १ अर्ब
• खेलकुद क्षेत्र : रु ४ अर्ब ३ करोड

स्वास्थ्य क्षेत्रमा १ खर्बभन्दा बढी बजेट

स्वास्थ्य क्षेत्रमा कुल रु १ खर्ब १ अर्ब ९५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।

मुख्य शीर्षकहरू:

• स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम : रु १५ अर्ब
• विपन्न नागरिक स्वास्थ्य सुरक्षा : रु १३ अर्ब १५ करोड
• आधारभूत अस्पताल सञ्चालन तथा पूर्वाधार : रु ५ अर्ब ९० करोड
• बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल : रु ३२ करोड

सामाजिक सुरक्षा र दलित लक्षित कार्यक्रम

सरकारले सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमका लागि रु १ खर्ब २० अर्ब विनियोजन गरेको छ।

यस्तै:

• दलित बालबालिकाको पोषण सहायता : रु ३ अर्ब
• महिला, बालबालिका तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक कार्यक्रम : रु २ अर्ब २७ करोड
• बालसुधार गृह पूर्वाधार तथा व्यवस्थापन : रु ३१ करोड

पर्यटन, उद्योग र विज्ञानमा पनि लगानी

• संस्कृति तथा पर्यटन क्षेत्र : रु ७ अर्ब ३४ करोड
• नागरिक उड्डयन क्षेत्र : रु २ अर्ब ९३ करोड
• त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्तरोन्नति : रु १ अर्ब ५३ करोड
• उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्र : रु ८ अर्ब ३१ करोड
• विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन : रु ४ अर्ब
• नेपाल इन्टरप्राइज फ्यासिलिटी : रु ५० करोड

सुरक्षा क्षेत्रमा पनि विशेष व्यवस्था

सरकारले नेपाली सेनाका जवानहरूको आवास स्तरोन्नति कार्यक्रमका लागि रु २ अर्ब विनियोजन गरेको छ।

सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटले पूर्वाधार निर्माण, ऊर्जा विस्तार, कृषि उत्पादन वृद्धि, स्वास्थ्य सेवा सुदृढीकरण, सामाजिक सुरक्षा तथा शिक्षा क्षेत्रमा व्यापक लगानी गर्दै आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनालाई मुख्य लक्ष्य बनाएको जनाएको छ।