काठमाडौँ ।  अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै कर प्रणाली सुधार, सूचना प्रविधि विस्तार, पूर्वाधार विकास तथा सामाजिक सुरक्षालाई केन्द्रमा राखेर विभिन्न नयाँ कार्यक्रम घोषणा गरेका छन्।

सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले यो बजेटलाई “नागरिकसँग गरिएको करारको कार्यान्वयनको प्रारम्भ” का रूपमा व्याख्या गरे। विगतका बजेट प्रस्तुतिको परम्परागत शैलीभन्दा फरक रूपमा उनले जेनजी आन्दोलन र जनादेशको सन्दर्भबाट बजेट वक्तव्य सुरु गरेका थिए।

बजेटमार्फत कर संरचनामा व्यापक सुधार गरिएको छ। ३१ वटा अनावश्यक संरचना तथा केही अन्तःशुल्क व्यवस्थाहरू खारेज गरिएको घोषणा गर्दै उनले अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधारमा जोड दिएका छन्। साथै, पूर्वाधार विकासलाई गति दिन ‘सनसेट कानुन’ तथा असान्दर्भिक कानुन खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाइने भएको छ।

सरकारले सूचना प्रविधि र नवप्रवर्तनलाई प्राथमिकता दिँदै स्युचाटारमा ‘एआई कम्प्युट जोन’ स्थापना गर्ने, नेपाललाई ‘टेक हब’ का रूपमा विकास गर्ने तथा ‘एआई फ्याक्ट्री’ जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ। साथै, ‘मातृभूमि कोष’, राष्ट्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना तथा विज्ञान–प्रविधिमा पुँजीगत खर्चको न्यूनतम एक प्रतिशत बजेट सुनिश्चित गर्ने कार्यक्रम पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ।

काठमाडौँ उपत्यकाका लागि ‘भिजन–२०४०’, काठमाडौँ–तराई द्रुतमार्ग निर्माण, कालीगण्डकीमा शालिग्राम पथ निर्माण तथा धुलो र खाल्डोमुक्त राजधानी अभियानलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ।

कृषि क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि ४० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन अनुदान, रासायनिक मल आपूर्ति व्यवस्थापन तथा भूमिहीन सुकुमवासीको व्यवस्थापन आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

सामाजिक क्षेत्रमा दलित बालबालिकाको बालपोषण भत्ता दोब्बर बनाउने, विभेद अन्त्यका लागि राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्ने तथा ‘एक नागरिक : एक डिजिटल प्रोफाइल’ कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरिएको छ। जेनजी आन्दोलनका घाइतेहरूको निःशुल्क उपचार, आवश्यकताअनुसार मासिक भत्ता तथा उद्यमशीलता कार्यक्रमसमेत बजेटमा समेटिएको छ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा मधेस प्रदेशमा मिर्गौला उपचार तथा ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्ने, निःशुल्क वितरण गरिने २५ प्रकारका औषधि नेपाल औषधि लिमिटेडमार्फत उत्पादन गर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय पदक विजेता खेलाडीलाई आजीवन निःशुल्क स्वास्थ्योपचार उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ।

यसैगरी, सरकारी कार्यालयमा ‘डिजिटल टाइम कार्ड’ लागू गर्ने, संवैधानिक निकायहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलबमा महँगी भत्तासहित २१ प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्ने घोषणा पनि बजेटको महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा रहेको छ।