rastriyakhabar
काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत सरकारले फेरि एकपटक टोखा–छहरे सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्दै सुरुङमार्ग निर्माणका लागि अध्ययन अगाडि बढाइने बताएका छन्। तर यो घोषणाले नुवाकोटवासी, रसुवावासी र देशको आर्थिक भविष्यसँग जोडिएका सरोकारवालालाई खुसीभन्दा बढी निराश बनाएको छ।
किनभने यो कुनै नयाँ योजना होइन। विगत दुई दशकदेखि टोखा–छहरे सुरुङमार्ग अध्ययन, सम्भाव्यता, प्रारम्भिक सर्वेक्षण, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट भाषणका पानामा मात्र सीमित हुँदै आएको आयोजना हो। हरेक सरकारले यसलाई आफ्नो प्राथमिकतामा राखेको दाबी गर्छ, तर निर्माणको चरणमा पुर्याउने राजनीतिक इच्छाशक्ति भने कसैले देखाउन सकेको छैन।
आज प्रश्न उठेको छ— देशको आर्थिक भविष्य बदल्न सक्ने परियोजना आखिर किन अध्ययनकै फाइलमा थन्किएको छ ?
टोखा–छहरे सुरुङमार्ग केवल एउटा सडक आयोजना होइन। यो नेपाललाई उत्तरी छिमेकी चीनसँग जोड्ने सबैभन्दा रणनीतिक मार्ग हो।
रसुवागढी–केरुङ नाका आज नेपालको सबैभन्दा महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक नाकामध्ये एक बनेको छ। चीनसँगको व्यापार, पर्यटन, लगानी, पूर्वाधार विकास र ट्रान्जिट सुविधाको केन्द्र यही नाका बन्ने सम्भावना छ।
यदि टोखा–छहरे सुरुङमार्ग निर्माण भयो भने:
विशेषज्ञहरूका अनुसार यो मार्ग निर्माण भएपछि नेपालको उत्तरी व्यापारिक ढोका थप बलियो हुनेछ र देशले वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मार्गको लाभ लिन सक्नेछ।
टोखा–छहरे सुरुङमार्गको चर्चा नयाँ होइन।
विभिन्न समयमा अध्ययन भएका छन्। राजनीतिक नेतृत्वले पटक–पटक घोषणा गरेको छ। नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ। बजेट भाषणमा उल्लेख गरिएको छ। तर व्यवहारमा कुनै प्रगति देखिएको छैन।
यसपटक पनि सरकारले “सम्भाव्यता अध्ययन” कै कुरा दोहोर्याएको छ।
जनताले सोधिरहेका छन्—
अझै कति अध्ययन गर्ने ?
अध्ययन गर्नका लागि मात्रै अध्ययन गर्ने कि निर्माण पनि गर्ने ?
नेपालमा धेरै आयोजना अध्ययनकै नाममा दशकौँ बितेका उदाहरण छन्। टोखा–छहरे सुरुङमार्ग पनि त्यही रोगको शिकार बनेको देखिन्छ।
यो प्रश्न अब खुला रूपमा उठ्न थालेको छ।
नुवाकोटबाट पटक–पटक मन्त्री, सांसद, प्रभावशाली नेता र सत्ताको नेतृत्वमा पुगेका व्यक्तिहरू निर्वाचित भए। तर आफ्नो जिल्लाको सबैभन्दा रणनीतिक आयोजनालाई कार्यान्वयनमा लैजान सकेनन्।
जनताले चुनावमा मत दिए, नेताहरूले भाषण दिए, आश्वासन दिए। तर आज पनि आयोजना अध्ययनकै चरणमा छ।
यदि देशको आर्थिक रूपान्तरणसँग जोडिएको परियोजना दशकौँसम्म फाइलमै सीमित रहन्छ भने त्यसको राजनीतिक जिम्मेवारी कसले लिने ?
नुवाकोट र रसुवाका नागरिकहरू अहिले यही प्रश्न सोधिरहेका छन्।
स्थानीयवासीहरू भन्छन्—
“हामीलाई अब अध्ययनको रिपोर्ट होइन, सुरुङ खन्ने मेसिन चाहिएको छ।”
नेपालको विकासमा सबैभन्दा ठूलो समस्या यातायात पहुँच र व्यापारिक लागत हो।
टोखा–छहरे सुरुङमार्गले यही समस्यामा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्छ।
अहिले रसुवागढी–केरुङ मार्ग हुँदै हुने व्यापारमा समय, दूरी र लागतको ठूलो चुनौती छ। सुरुङमार्ग निर्माणले ती सबै घटाउन सक्छ।
यसले:
क्षमता राख्छ।
यही कारणले धेरै विज्ञहरूले यसलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको स्तरमा लैजानुपर्ने परियोजना का रूपमा हेर्दै आएका छन्।
सरकारले यदि साँच्चै यो परियोजनालाई प्राथमिकतामा राखेको हो भने आगामी वर्षमै:
केवल “सम्भाव्यता अध्ययन” भन्ने वाक्यले अब जनतालाई सन्तुष्ट बनाउन सक्दैन।
टोखा–छहरे सुरुङमार्ग अब कुनै क्षेत्रीय आयोजना मात्र होइन। यो नेपालको आर्थिक, व्यापारिक र रणनीतिक भविष्यसँग जोडिएको राष्ट्रिय आवश्यकता हो।
सरकार, अर्थ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र नुवाकोट–रसुवाका राजनीतिक नेतृत्वले अब जनतालाई नयाँ अध्ययनको सपना बेच्ने होइन, निर्माणको रोडम्याप दिनुपर्छ।
देशले विकासको फड्को मार्ने अवसर बारम्बार गुमाउन सक्दैन।
यदि यो आयोजना अझै पनि अध्ययनकै नाममा अल्झाइयो भने इतिहासले त्यसको जिम्मेवारी केवल सरकारलाई मात्र होइन, वर्षौँदेखि यसलाई चुनावी नारामा प्रयोग गर्ने राजनीतिक नेतृत्वलाई पनि सोध्नेछ।
टोखा–छहरे सुरुङमार्ग अब फाइलबाट बाहिर निस्किनैपर्छ।
अध्ययन होइन, निर्माण सुरु गरियोस्।
घोषणा होइन, काम देखियोस्।
– मुकुन्द ढुंगाना
पत्रकार तथा समसामयिक विषय विश्लेषक
प्रतिक्रिया