काठमाडौं।  नेपाल सरकार ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि कुल २१ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। बजेटमा चालु खर्चतर्फ १२ खर्ब ७० अर्ब, पुँजीगत खर्चतर्फ ४ खर्ब ३१ अर्ब तथा वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

सरकारले अर्थ मन्त्रालय का लागि ८४ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ। त्यस्तै, खर्चको विस्तृत शीर्षक नखुलाइएको ‘विविध’ शीर्षकमा ९० अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ राखिएको छ। अर्थविद्हरूले यस्तो अपारदर्शी शीर्षकमा बजेट विनियोजन नगर्न सुझाव दिँदै आए पनि सरकारले प्राकृतिक विपत्ति तथा आकस्मिक आवश्यकताका लागि यस्तो व्यवस्था गरिएको बताउँदै आएको छ।

यस वर्षको बजेटमा पूर्वाधार र शिक्षा क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ। सबैभन्दा बढी बजेट पूर्वाधार विकास मन्त्रालय लाई ३ खर्ब २ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। दोस्रो ठूलो बजेट शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय लाई २ खर्ब १८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ।

मन्त्रालयगत बजेट विनियोजन

बजेटअनुसार सबैभन्दा कम विनियोजन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय लाई गरिएको छ, जहाँ ५८ करोड रुपैयाँ मात्र छुट्याइएको छ।

सरकारले उत्पादन, पूर्वाधार, शिक्षा, ऊर्जा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै आर्थिक वृद्धिदर बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र विकास आयोजनाहरूलाई तीव्रता दिने लक्ष्यसहित बजेट ल्याएको जनाएको छ।