आयोगले बुधबार सार्वजनिक गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा आन्दोलनका क्रममा मानव अधिकार उल्लंघन भएको निष्कर्ष निकाल्दै आवश्यक कारबाहीका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्राचार गरिएको जनाएको छ।

आयोगका प्रवक्ता तथा सहसचिव डा. टीकाराम पोखरेल का अनुसार घटनाको छानबिनका लागि गठित विशेष समितिले अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएपछि आयोगको जेठ १२ गतेको बैठकले विस्तृत छलफल गरी सरकारसमक्ष सिफारिस पठाउने निर्णय गरेको हो।

प्रतिवेदनमा आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने, आह्वान गर्ने तथा समर्थन गर्ने ५० भन्दा बढी अभियन्ता, सामाजिक व्यक्तित्व तथा सार्वजनिक अनुहारहरूको भूमिकामाथि थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। प्रदर्शनअघि, प्रदर्शनका क्रममा र त्यसपछि सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चारमाध्यममार्फत व्यक्त गरिएका अभिव्यक्तिहरूलाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग ले समेत संकलन गरी अनुसन्धानको आधार बनाइएको आयोगले जनाएको छ।

आयोगका अनुसार ती अभिव्यक्तिहरूले भीडलाई प्रोत्साहित वा उत्तेजित गरी सार्वजनिक शान्ति तथा सुव्यवस्थामा असर पुर्‍याएको हो/होइन भन्ने विषयमा गम्भीर अनुसन्धान आवश्यक देखिएको छ।

छानबिनको दायरामा समेटिएका व्यक्तिहरूमध्ये गणेश कार्की, सुलभ खरेल, बब्लु गुप्ता, रक्षा बम, कृष्ण कार्की, डा. तोषिमा कार्की, राजिव खत्री, शोम शर्मा, केपी खनाल, दिपक बोहरा, मनिश झा, ज्वाला सङ्ग्रौला, हेमराज थापा, विमल पन्त, खेमराज साउद, पुरुषोत्तम यादव तथा हामी नेपाल का अध्यक्ष सुधन गुरुङ रहेका छन्।

त्यसैगरी सञ्चार, कला तथा सामाजिक सञ्जाल क्षेत्रका अमनप्रताप अधिकारी, विवेक थपलिया, सिसन बानिया, आशिका तामाङ्ग, असिम्मान बस्नेत, भाग्य न्यौपाने, टंक दाहाल, भिक्टर पौडेल, अंकित मल्ल, उमेश बोहरा, शिव यादव, विनोद देउवा र सरु सुनुवार को नाम पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

यसका अतिरिक्त भीम उपाध्याय, रवि किरण हमाल, हरि ढकाल, निश्चल बस्नेत, सुशिला कार्की, ओम प्रकाश अर्याल, गौरी बहादुर कार्की, पशुपति खड्का, दुर्गा प्रसाई, उर्जा बराल, जेरी तामाकार, हेमसागर विद्रोही, वुद्ध छिरिङ्ग, सन्तोष राजावादी, अमित खनाल, दिपक देवकोटा, गौरव बराल, हिमानी राज्य लक्ष्मी सिंह तथा निशान मैनाली का अभिव्यक्तिहरूको समेत सूक्ष्म विश्लेषण गर्न आयोगले सिफारिस गरेको छ।

आयोगले सम्बन्धित सबै व्यक्तिको ‘स्वच्छ सुनुवाइको अधिकार’ सुनिश्चित गर्दै कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन तथा दोषी ठहरिए प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको जनाएको छ। साथै आम नागरिकलाई सत्यतथ्य सूचना उपलब्ध गराई सुसूचित गराउन पनि आयोगले आग्रह गरेको छ।