काठमाडौँ।  राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ले भदौ २३ र २४ गते राजधानीमा भएको ‘जेनजी आन्दोलन’ नियन्त्रणका क्रममा सुरक्षा संयन्त्रबाट गम्भीर कमीकमजोरी भएको निष्कर्षसहित विस्तृत प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ।

आयोगले आन्दोलन व्यवस्थापनमा खटिएका तीनवटा सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीहरूलाई दोषी ठहर गर्दै कारबाही सिफारिस गरेको छ। यद्यपि, आन्दोलनका क्रममा भूमिकामाथि प्रश्न उठेको नेपाली सेना प्रति भने आयोग अपेक्षाकृत नरम देखिएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) चन्द्रकुवेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन आईजीपी राजु अर्याल तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापा लाई भविष्यमा कुनै पनि सरकारी जिम्मेवारी नदिने गरी अभिलेखमा राख्न र संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ।

त्यसैगरी हालका प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की, डीआईजी ओमविक्रम राना, डीआईजी विश्व अधिकारी, सशस्त्र प्रहरीका आईजीपी नारायणदत्त पौडेल, एसपी जीवन केसी, काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजाल तथा अनुसन्धान निर्देशक कृष्ण खनाल लगायतलाई विभागीय कारबाही गर्न आयोगले सिफारिस गरेको छ।

यसअघि गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले कारबाही सिफारिस गरेका तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी लगायतका केही अधिकारीबारे भने मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन मौन रहेको उल्लेख गरिएको छ।

आन्दोलनका क्रममा नेपाली सेना को भूमिका र निष्क्रियताबारे प्रतिवेदनमा गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ। स्थानीय प्रशासनले लिखित रूपमा सेनाको सहयोग माग्दा पनि व्यवहारमा आवश्यक सहयोग नभएको र २४ भदौको तोडफोडका क्रममा सेना निष्क्रिय देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

विशेषगरी सिंहदरबार र शीतल निवास जस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा तैनाथ सुरक्षा कमान्डरहरूले राष्ट्रिय सम्पत्ति जोगाउन पर्याप्त सक्रियता नदेखाएको आयोगको निष्कर्ष छ।

यद्यपि, यसअघिको कार्की आयोगले शीतल निवासका तत्कालीन सुरक्षा कमान्डर सहायक रथी मनोज बैदवार लगायतमाथि सैनिक ऐनअनुसार कारबाही सिफारिस गरेको भए पनि मानव अधिकार आयोगले कसैको नाम तोकेर कारबाही सिफारिस गरेको छैन। आयोगले प्रधानसेनापतिलाई मानव अधिकार संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्न निर्देशनात्मक ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय मात्र गरेको छ।

प्रतिवेदनमा विभिन्न सुरक्षा निकायबीच समन्वयको गम्भीर अभाव रहेको उल्लेख गरिएको छ। नेपाल प्रहरी को विशेष कार्यदल (एसटीएफ), सशस्त्र प्रहरी बल र गुप्तचर संयन्त्रबीच पर्याप्त सञ्चार तथा तालमेल नहुँदा सुरक्षा व्यवस्थापन कमजोर बनेको आयोगको ठहर छ।

आयोगले प्रदर्शनकारीसँग पेट्रोल बम र घरेलु हतियार रहेको भन्दै गरिएको ‘समानुपातिक बल प्रयोग’ को सरकारी दाबी पनि अस्वीकार गरेको छ। सीसीटीभी फुटेज तथा प्रत्यक्षदर्शीका आधारमा सुरक्षाकर्मीले एसएलआर र इन्सास जस्ता अत्याधुनिक हतियार प्रयोग गरेको र संसद् तोडफोडमा संलग्न व्यक्तिभन्दा सडकमा रहेका सर्वसाधारण नागरिक गोलीको सिकार भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

त्यसैगरी माइतीघर–बबरमहल क्षेत्रमा प्रदर्शन उग्र बन्दै जाँदा फिल्डमा खटिएका सुरक्षाकर्मीसँग पर्याप्त ढाल, हेल्मेट, बुलेटप्रुफ भेस्ट तथा सवारी साधनजस्ता आधारभूत सुरक्षा सामग्री समेत पर्याप्त नरहेको आयोगले औँल्याएको छ।

आयोगका अनुसार आवश्यक उपकरण र स्रोतसाधनको अभावकै कारण प्रहरीले भीड नियन्त्रण गर्न नसकी आत्मरक्षाका लागि भाग्नुपरेको र सोही क्रममा हतियार प्रयोग हुँदा ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति भएको निष्कर्ष निकालिएको छ।