काठमाडौं । नेकपा (एमाले) भित्र नेतृत्व परिवर्तन, संगठन पुनर्गठन तथा निर्वाचन समीक्षा सम्बन्धी बहस तीव्र बन्दै जाँदा पार्टी अध्यक्ष K. P. Sharma Oli दबाबमा परेको संकेत देखिएको छ। केही दिनअघि मात्रै पार्टी पुनर्गठनको बहस चलाउने नेताहरूलाई अनुशासनको कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका अध्यक्ष ओली आइतबार बसेको सचिवालय बैठकमा भने पुनर्गठनसम्बन्धी सुझाव संकलन गर्न कार्यदल गठन गर्न बाध्य हुनुभएको छ।

गत शुक्रबार, २०८३ जेठ ८ गते बसेको एमाले सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष ओलीले पार्टीभित्र नेतृत्व परिवर्तन र पुनर्गठनको बहस उठाउनेहरूलाई कडा चेतावनी दिँदै “नेतृत्वको रक्षा नगर्नेहरूलाई जिम्मेवारी दिन नसकिने” अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो।

उहाँले बैठकमा भन्नुभएको थियो,
“नेतृत्वको रक्षा नगर्ने, पार्टी आन्दोलनको रक्षा नगर्नेहरूलाई केको जिम्मेवारी ? कस्तो जिम्मेवारी ? नेतृत्वको रक्षा गर्न नसकेकामा लिखित क्षमायाचना गरेपछि मात्रै अब जिम्मेवारी पाइन्छ। यस्तो बेलामा पुनर्गठन, पुनर्गठन भनेर हिँड्नेहरूलाई अनुशासनको कारबाही हुन्छ, गरिन्छ।”

अध्यक्ष ओलीले पार्टीभित्र चलिरहेको पुनर्गठनको बहसलाई “व्यर्थको बाँसुरी” को संज्ञा दिँदै यस्तो बहस पार्टी कमजोर बनाउन उद्देश्यपूर्ण रूपमा उठाइएको आरोप समेत लगाउनुभएको थियो।

तर, त्यसको दुई दिन नबित्दै आइतबार बसेको सचिवालय बैठकमा भने परिस्थिति फेरिएको देखिएको छ। बैठकले उपाध्यक्ष Ram Bahadur Thapa ‘बादल’को नेतृत्वमा निर्वाचन समीक्षा तथा पार्टी पुनर्गठनसम्बन्धी सुझाव प्रतिवेदन तयार पार्न कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।

एमालेभित्र बढ्दो असन्तुष्टि, नेतृत्व परिवर्तनको आवाज तथा आगामी राजनीतिक रणनीतिलाई लिएर शीर्ष तहमा बढेको दबाबका कारण अध्यक्ष ओली आफ्नो पूर्वअडानबाट पछि हट्न बाध्य भएको विश्लेषण राजनीतिक वृत्तमा हुन थालेको छ।

१५ सदस्यीय उक्त कार्यदलमा उपाध्यक्ष Bishnu Paudel, उपाध्यक्ष Prithvi Subba Gurung, महासचिव Shankar Pokharel, सचिव छविलाल विश्वकर्मा, भानुभक्त ढकाल तथा विभिन्न प्रदेश इन्चार्जहरू सदस्य रहेका छन्।

कार्यदलमा कर्णालीका यामलाल कँडेल, लुम्बिनीकी पद्मा अर्याल, गण्डकीका खगराज अधिकारी, बागमतीका महेश बस्नेत, उपत्यकाका राजन भट्टराई तथा कोशीका शेरधन राई समावेश छन्। सुदूरपश्चिम र मधेस प्रदेश इन्चार्ज भने अझै टुंगिन बाँकी रहेको जनाइएको छ।

एमालेभित्रको शक्ति समीकरणलाई हेर्दा कार्यदलमा अध्यक्ष ओलीको पक्षमा खुलेर उभिएका सदस्यको संख्या न्यून रहेको बताइएको छ। राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार उपाध्यक्ष बादल, सचिव भानुभक्त ढकाल र महेश बस्नेत बाहेक अधिकांश सदस्य पुनर्गठन र समीक्षा पक्षधर मानिन्छन्।

यसले एमालेभित्र अध्यक्ष ओलीको निर्णय शैलीमाथि प्रश्न उठ्न थालेको र शीर्ष नेतृत्वभित्र शक्ति सन्तुलन बदलिँदै गएको संकेत गरेको विश्लेषण हुन थालेको छ।

पार्टीभित्र पुनर्गठनको माग, नेतृत्व हस्तान्तरणको बहस तथा संगठनात्मक समीक्षा सम्बन्धी आवाज बढिरहेका बेला बनेको यो कार्यदललाई एमालेको आन्तरिक राजनीतिमा महत्वपूर्ण मोडका रूपमा हेरिएको छ।