— मुकुन्द ढुंगाना ।

 नेपाली राजनीतिमा परिवर्तनको ठूलो आशा बोकेर उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) आज आफैं जनताको कठोर प्रश्नको घेरामा उभिएको छ। हिजो पुराना दलहरूलाई भ्रष्ट, असक्षम, जनताबाट टाढिएको र सत्ता केन्द्रित राजनीति गरेको आरोप लगाएर उदाएको शक्ति आज किन त्यही बाटोमा हिँड्दै गएको अनुभूति भइरहेको छ ? यो अहिलेको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक प्रश्न हो।

नेपाली जनताले रास्वपालाई केवल अर्को राजनीतिक दलका रूपमा होइन, पुरानो राजनीतिक संस्कृतिविरुद्धको विद्रोहका रूपमा स्थापित गरेका थिए। युवाहरूको निराशा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, सत्ता दलालको सिन्डिकेट, कमजोर प्रशासन र वर्षौंदेखि दोहोरिइरहेको असफल शासन व्यवस्थाबाट वाक्क भएका नागरिकले रास्वपामा नयाँ आशा देखेका थिए।

तर, सत्ता सम्हालेको छोटो समयमै त्यो आशामा धूलो जम्न थालेको संकेत देखिन थालेको छ।

हिजो संसद् र सार्वजनिक मञ्चमा निकै आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुने नेताहरू आज सत्ता र संरचनाको घेराभित्र सीमित देखिन थालेका छन्। सरकार बनेपछि रास्वपाले जनतालाई दिने भनिएको ‘स्पीड’, ‘सिस्टम सुधार’ र ‘सुशासन’ किन सुस्तायो ? प्रश्न यहीँबाट सुरु हुन्छ।

समस्या केवल प्रशासनिक जटिलता मात्र होइन, राजनीतिक व्यवहार पनि हो। सत्ता सम्हाल्नु र आन्दोलनकारी शैलीमा भाषण गर्नु फरक कुरा हो भन्ने यथार्थ अहिले रास्वपाले प्रत्यक्ष रूपमा महसुस गरिरहेको छ। तर जनताले दिएको विशाल जनमतको अर्थ केवल सरकार बनाउने अधिकार होइन, परिणाम दिने जिम्मेवारी पनि हो।

आज जनतामा सबैभन्दा ठूलो असन्तुष्टि के देखिन्छ भने— सरकार बोल्न छाड्दै गएको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहमाथि उठिरहेको आलोचनाको मुख्य कारण पनि यही हो। जनताले प्रश्न गर्दा जवाफ नदिनु, आलोचना हुँदा मौन बस्नु, सञ्चारमाध्यमबाट दूरी बढाउनु र विवादास्पद निर्णयमा स्पष्ट धारणा नदिनु लोकतान्त्रिक संस्कारको संकेत होइन। लोकतन्त्रमा मौनता पनि कहिलेकाहीँ उत्तरदायित्वबाट भाग्ने माध्यम बन्छ।

हिजो सामाजिक सञ्जालमा क्रान्तिकारी अभिव्यक्ति दिने नेताहरू आज किन कठोर प्रश्नहरूबाट असहज भइरहेका छन् ? यदि सरकार जनताप्रति पारदर्शी छ भने खुला संवाद गर्न किन डराउनुपर्छ ?

यहीँबाट जनविश्वास खस्किन थाल्छ।

रास्वपाको अर्को कमजोरी भनेको सत्ता र आन्दोलनबीचको सन्तुलन मिलाउन नसक्नु हो। पार्टीभित्र नयाँ सोच छ, तर प्रशासनिक अनुभव कमजोर देखिन्छ। राजनीतिक इच्छाशक्ति देखिए पनि कार्यान्वयन क्षमता कमजोर हुँदा जनतामा निराशा बढ्न थालेको छ।

संसद्‌मा पनि अपेक्षित प्रभाव देखिएको छैन। हिजो भ्रष्टाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, महँगी, युवा पलायन र रोजगारीका विषयमा चर्को आवाज उठाउने नेताहरू आज ती मुद्दामा पर्याप्त दबाब सिर्जना गर्न असफल देखिन्छन्। सडकको पीडा सदनमा बलियो रूपमा सुनिन छाडेको अनुभूति हुन थालेको छ।

कतिपय सांसदहरू जनताको मुद्दाभन्दा सामाजिक सञ्जालको छविमा बढी केन्द्रित देखिनु पनि अर्को चिन्ताको विषय बनेको छ। राजनीति केवल भिडियो क्लिप, स्टाटस र ट्रेन्डिङ पोस्टबाट चल्दैन। अन्ततः जनताले परिणाम खोज्छन्।

अझ गम्भीर कुरा, रास्वपाभित्र नेतृत्व शैली र कार्यगत समन्वयमा समस्या देखिन थालेको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा बढ्दै गएको छ। सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री बालेन शाहबीच सोच, शैली र निर्णय प्रक्रियामा गति नमिलेको संकेत बाहिर आउन थालेका छन्। यदि नेतृत्व तहमा नै स्पष्टता र तालमेल कमजोर भयो भने त्यसको असर सरकार सञ्चालनमा प्रत्यक्ष पर्छ।

सरकार बनेको सय दिन पुग्दै गर्दा रास्वपाको वास्तविक परीक्षा अब सुरु भएको छ। विपक्षमा बसेर अरूलाई प्रश्न गर्नु सजिलो हुन्छ, तर सत्तामा बसेर जवाफ दिनु र काम गरेर देखाउनु निकै कठिन हुन्छ। अहिले रास्वपाले त्यही कठोर यथार्थको सामना गरिरहेको छ।

जनताले अब भाषण होइन, परिणाम खोजिरहेका छन्। फेसबुक पोस्ट होइन, महँगी नियन्त्रण चाहिरहेका छन्। नाराभन्दा रोजगारी खोजिरहेका छन्। भाषणभन्दा सेवा खोजिरहेका छन्।

यदि रास्वपाले यही क्षणमा आफूलाई सच्याउन सकेन भने नेपाली राजनीतिमा ‘नयाँ शक्ति’ को रूपमा जन्मिएको ठूलो सम्भावना बिस्तारै कमजोर हुँदै जाने खतरा छ। किनकि इतिहासले देखाएको छ— जनताको आशा जित्न कठिन हुन्छ, तर गुमाउन धेरै समय लाग्दैन।

आज रास्वपाले बुझ्नुपर्ने सबैभन्दा ठूलो कुरा के हो भने जनताले उनीहरूलाई पुराना दलको विकल्पका रूपमा रोजेका हुन्, प्रतिलिपिका रूपमा होइन।

यदि सरकार आलोचना सहन तयार भएन, जनतासँग संवाद गर्न छाड्यो, पारदर्शिताभन्दा प्रचारलाई प्राथमिकता दियो भने भोलि यही जनताले फेरि अर्को विकल्प खोज्न बेर लगाउने छैनन्।

राजनीतिमा लोकप्रियता क्षणिक हुन सक्छ, तर विश्वास टिकाउन इमानदार व्यवहार, स्पष्ट निर्णय र जनतासँग निरन्तर संवाद आवश्यक हुन्छ।

रास्वपाको उदयले नेपाली राजनीतिमा आशा जगाएको थियो। अब त्यो आशालाई जोगाउने कि पुरानै प्रवृत्तिमा हराउने भन्ने निर्णय स्वयं रास्वपाको हातमा छ।