काठमाडौं ।  सरकारले नागरिकको दैनिक जीवन, सार्वजनिक हित, सुरक्षा तथा आधारभूत सेवा प्रवाहसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित २५ वटा अत्यावश्यक सेवामा हडताल गर्न पूर्ण रूपमा निषेध गरेको छ। गृह मन्त्रालयले आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ अन्तर्गत प्राप्त अधिकार प्रयोग गर्दै नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी यस्तो व्यवस्था लागू गरेको हो।

सरकारले देशभरका नागरिकलाई आवश्यक सेवा अवरोधरहित रूपमा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सञ्चार, यातायात, स्वास्थ्य, बैंकिङ, ऊर्जा तथा इन्टरनेटलगायतका सेवाहरूलाई अत्यावश्यक सेवाको सूचीमा समावेश गरेको जनाएको छ।

राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार डाँक, तार, टेलिफोन, सञ्चार तथा इन्टरनेट सेवामा कुनै प्रकारको बन्द वा हडताल गर्न पाइने छैन। त्यस्तै जल, स्थल तथा हवाई मार्गबाट यात्रु र मालसामान ओसारपसार गर्ने यातायात सेवा, हवाई अड्डा सञ्चालन तथा मर्मत, रेल्वे स्टेशन र सरकारी गोदाममा मालसामान व्यवस्थापन गर्ने कार्यलाई पनि अत्यावश्यक सेवाको रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ।

यसैगरी खानेपानी वितरण, विद्युत् सेवा, अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालन, एम्बुलेन्स सेवा, औषधि उत्पादन तथा बिक्री वितरण, फोहोरमैला व्यवस्थापन, भेटेरिनरी सेवा, पेट्रोलियम पदार्थ तथा एलपी ग्यासको आपूर्ति र वितरणसम्बन्धी सेवामा पनि हडताल गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारले बैंकिङ, बिमा, राहदानी, कन्सुलर सेवा, पर्यटन आवास सेवा, खाद्यान्न तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति व्यवस्थालाई समेत अत्यावश्यक सेवाको सूचीमा राखेको छ। साथै मौसम तथा बाढी पूर्वानुमान, पूर्वसूचना सेवा, मास्क र ह्यान्ड स्यानिटाइजरसम्बन्धी सेवालाई पनि नागरिक सुरक्षासँग जोडिएको भन्दै सूचीमा समावेश गरिएको छ।

गृह मन्त्रालयले अत्यावश्यक सेवामा अवरोध सिर्जना गर्ने, बन्द वा हडताल आयोजना गर्ने वा सेवा प्रवाहमा बाधा पुर्‍याउने व्यक्ति वा समूहलाई आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ बमोजिम कानुनी कारबाही तथा सजाय हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ।

अत्यावश्यक घोषणा गरिएका २५ सेवा

१. डाँक, तार वा टेलिफोन सेवा
२. जल, स्थल वा हवाईमार्गबाट यात्रु तथा मालसामान ओसारपसार गर्ने यातायात सेवा
३. हवाई अड्डा तथा हवाईजहाज सञ्चालन, मर्मत र व्यवस्थापन सेवा
४. हवाई ग्राउन्ड, रेल्वे स्टेशन वा सरकारी गोदाममा मालसामान व्यवस्थापन सेवा
५. प्रिन्ट तथा सरकारी छापाखाना सेवा
६. रक्षा व्यवस्थाअन्तर्गत हातहतियार तथा सैनिक सामग्री उत्पादन र वितरण सेवा
७. सञ्चार सेवा
८. आन्तरिक सुरक्षा सेवा
९. खानेपानी सञ्चालन तथा वितरण सेवा
१०. पर्यटन आवास, मोटेल, होटल, रेस्टुराँ तथा रिसोर्ट सेवा
११. पेट्रोलियम पदार्थ तथा एलपी ग्यासको पैठारी, ढुवानी, भण्डारण र वितरण सेवा
१२. अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र तथा एम्बुलेन्स सेवा
१३. औषधि उत्पादन तथा बिक्री वितरण सेवा
१४. फोहोरमैला संकलन, ढुवानी, प्रशोधन तथा व्यवस्थापन सेवा
१५. बैंकिङ सेवा
१६. बिमा सेवा
१७. विद्युत् सेवा
१८. खाद्यान्न, दाल, चामल, नुन, तेललगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति सेवा
१९. मौसम तथा बाढी पूर्वानुमान र पूर्वसूचना सेवा
२०. मास्कसम्बन्धी सेवा
२१. ह्यान्ड स्यानिटाइजरसम्बन्धी सेवा
२२. भेटेरिनरी सेवा
२३. कन्सुलर सेवा विभागबाट प्रदान हुने सेवा
२४. राहदानी विभागबाट प्रदान हुने सेवा
२५. इन्टरनेट सेवा

सरकारको यो निर्णयलाई अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवाहरूलाई निरन्तर सञ्चालनमा राख्ने तथा नागरिकलाई सेवा अभावबाट जोगाउने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ। साथै, श्रमिक अधिकार र सार्वजनिक सेवाको निरन्तरताबीच सन्तुलन कायम गर्ने विषयमा पनि यसले नयाँ बहस सुरु गराएको छ।