काठमाडौं । निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक Ncell को शेयर खरिद–बिक्री प्रकरणबारे गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा अझै पनि विभिन्न शक्ति समूहबाट चलखेल भइरहेको पाइएको छ। मलेसियाली कम्पनी Axiata Group Berhad ले बेलायती कम्पनी Spectrlite UK सँग गरेको शेयर बिक्री सम्झौतामा गम्भीर आर्थिक अपारदर्शिता, कर छलीको प्रपञ्च तथा गैरकानुनी प्रक्रिया अपनाइएको निष्कर्ष समितिले निकाले पनि प्रतिवेदन हालसम्म प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री Pushpa Kamal Dahal नेतृत्वको सरकारले २०८० मङ्सिर २१ गते पूर्व महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय उच्चस्तरीय अध्ययन तथा छानबिन समिति गठन गरेको थियो। समितिले २०८० माघ १५ गते सरकारलाई विस्तृत प्रतिवेदन बुझाएको भए पनि लामो समयसम्म त्यसका सुझाव कार्यान्वयन हुन नसक्दा प्रश्न उठेको छ।

समितिको निष्कर्ष : कारोबार ‘अस्वाभाविक’ र ‘अपारदर्शी’

समितिले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, उद्योग विभाग, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा ठूला करदाता कार्यालयबाट प्राप्त कागजात र स्थलगत अध्ययनका आधारमा एनसेलको शेयर कारोबारलाई “अस्वाभाविक, अपारदर्शी र अविश्वसनीय” ठहर गरेको छ।

प्रतिवेदनअनुसार एनसेल स्थापना भएदेखि हालसम्म १४ पटकसम्म स्वामित्व फेरबदल भएको छ। तीमध्ये अधिकांश कारोबार नेपालबाहिर ‘अपसोर’ माध्यमबाट गरिएका र नेपाली नियामक निकायलाई पूर्ण विवरण उपलब्ध नगराइएको उल्लेख छ। कतिपय नेपाली शेयरधनीले प्राप्त गरेको रकमसमेत नेपालको बैंकिङ प्रणालीभन्दा बाहिरबाट भुक्तानी गरिएको समितिले औंल्याएको छ।

कर्मचारीलाई शेयर बिक्री गरेर ‘पब्लिक लिमिटेड’ बनाइएको आशंका

समितिले २०७७ सालमा कम्पनीका सात जना कर्मचारीलाई मात्र ११ कित्ता शेयर बिक्री गरी कम्पनीलाई ‘पब्लिक लिमिटेड’ बनाइएको प्रक्रियामाथि पनि गम्भीर शंका व्यक्त गरेको छ। सर्वसाधारणको हितभन्दा निश्चित उद्देश्य पूरा गर्न यस्तो संरचना परिवर्तन गरिएको समितिको ठहर छ।

न्यून लगानी, अत्यधिक मुनाफा

प्रतिवेदनअनुसार एनसेलमा जम्मा ८ करोड रुपैयाँ वैदेशिक र २ करोड रुपैयाँ स्वदेशी नगद लगानी भित्रिएको देखिए पनि कम्पनीले १ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खुद नाफा कमाएको उल्लेख छ। यसमध्ये ९३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लाभांश घोषणा गरिएको र ठूलो हिस्सा विदेश लगिएको दाबी गरिएको छ।

समितिले नेपालमा एनसेलको नाफा अनुपात विश्वका अन्य दूरसञ्चार कम्पनीभन्दा अत्यधिक उच्च रहेको उल्लेख गर्दै Axiata Group Berhad ले “नेपालको व्यावसायिक वातावरण अनुकूल नभएको” भनेर दिएको सार्वजनिक अभिव्यक्तिलाई तथ्यहीन भनेको छ।

पूर्वस्वीकृति विना सम्झौता

समितिका अनुसार २०२३ डिसेम्बर १ मा भएको शेयर खरिद–बिक्री सम्झौतामा नेपालको प्रचलित कानुनअनुसार आवश्यक पूर्वस्वीकृति लिइएको थिएन। प्रारम्भिक रूपमा ५ करोड अमेरिकी डलर मूल्य तोकिए पनि बाँकी रकम आगामी वर्षहरूको लाभांशबाट भुक्तानी गर्ने जटिल व्यवस्था गरिएको थियो।

सम्झौतामा शेयर बिक्री भइसकेपछि पनि विक्रेताले लाभांश प्राप्त गर्न पाउने, अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थतामा जान पाउने तर दायित्व नबहन गर्ने शर्त राखिएकाले कारोबारको वास्तविक मूल्य लुकाउन खोजिएको समितिको निष्कर्ष छ।

स्मार्ट टेलिकमसँगको सम्बन्धमाथि प्रश्न

प्रतिवेदनले Smart Telecom सँगको सम्भावित आर्थिक सम्बन्ध र ‘क्रस होल्डिङ’ को आशंका पनि उठाएको छ। एनसेलले स्मार्ट टेलिकम प्राप्त गरेमा थप रकम भुक्तानी गर्ने शर्त सम्झौतामा राखिएको पाइएको समितिले जनाएको छ।

समितिका मुख्य सुझाव

समितिले सरकारलाई १० बुँदे सुझाव दिँदै हालको खरिद–बिक्री सम्झौता यथास्थितिमा स्वीकार गर्न नहुने स्पष्ट पारेको छ। खरिदकर्ता कम्पनीको वित्तीय स्रोत, प्राविधिक क्षमता, लगानीकर्ताको पृष्ठभूमि तथा सम्भावित सम्पत्ति शुद्धीकरणबारे विस्तृत अनुसन्धान गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

त्यस्तै, एनसेलको कर परीक्षण तत्काल सम्पन्न गर्न, राजस्व चुहावट र अवैध विदेशी मुद्रा कारोबारको अनुसन्धान गर्न, नयाँ दूरसञ्चार ऐन ल्याउन तथा नियामक निकायको पुनर्संरचना गर्न पनि समितिले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।

समितिले दूरसञ्चार क्षेत्र राष्ट्रिय सुरक्षासँग समेत जोडिएको संवेदनशील विषय भएकाले यस्ता कारोबारमा पूर्ण पारदर्शिता र कडा नियमन आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।