काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय ले आर्थिक वर्ष २०९२/९३ सम्म खाना पकाउने एलपी ग्यासको अनुदान क्रमशः हटाउँदै विद्युतीय चुल्होमा अनुदान उपलब्ध गराउने लक्ष्यसहित ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३’ सार्वजनिक गरेको छ ।

सार्वजनिक सुझावका लागि ल्याइएको उक्त रणनीतिले स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग बढाउँदै एलपी ग्यासमाथिको निर्भरता घटाउने लक्ष्य राखेको मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारको योजना अनुसार आगामी वर्षहरूमा खाना पकाउन विद्युतीय चुल्होको प्रयोगलाई व्यापक बनाइनेछ ।

भन्सार विभाग का अनुसार चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा मात्रै रु ४१ अर्ब ६५ करोड बराबरको खाना पकाउने ग्यास आयात भएको छ । सो अवधिमा करिब ४१ लाख मेट्रिक टन ग्यास आयात गरिएको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा रु ६२ अर्ब ५८ करोड बराबरको ग्यास आयात भएको थियो भने आव २०८०/८१ मा करिब रु ५५ अर्ब बराबरको ग्यास आयात भएको थियो ।

नेपाल आयल निगम का अनुसार हाल मासिक ४८ हजार मेट्रिकटन ग्यास आयात भइरहेको छ । निगमको विवरणअनुसार प्रत्येक सिलिन्डरमा ३३१ रुपैयाँ २५ पैसा घाटा भइरहेको छ । हाल निगमले प्रतिसिलिन्डर रु २ हजार १६० मा बिक्री गर्दै आएको छ ।

सरकारले विप्रेषणबाट भित्रिने ठूलो रकम ग्यास आयातमा खर्च भइरहेको भन्दै त्यसलाई स्वदेशमै रोक्न र आन्तरिक विद्युत् खपत बढाउन यो रणनीति ल्याएको जनाएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ले यसअघि नै विद्युतीय चुल्हो प्रयोग अभियान सुरु गरिसकेको छ । स्थानीय तहहरूले पनि यसको प्रवर्द्धन गर्दै आएका छन् ।

रणनीतिअनुसार विद्युतीय चुल्होको प्रयोग बढाउन प्रसारण लाइन विस्तार, ट्रान्सफर्मर क्षमता वृद्धि तथा विद्युत् सञ्जाल आधुनिकीकरण गरिनेछ । ऊर्जा मन्त्रालयले यसका लागि विशेष कार्यक्रम अघि सारेको जनाएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ ले रणनीतिलाई थप वैज्ञानिक र वस्तुनिष्ठ बनाउन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार हाल देशको कुल जडित विद्युत् क्षमता ४ हजार २९६ मेगावाट पुगेको छ भने चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म ४ हजार ५०० मेगावाट उत्पादन पुग्ने अनुमान गरिएको छ । प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ४५० किलोवाट बराबर पुगेको बताइएको छ ।

सरकारले आन्तरिक बिजुली खपत बढाउन विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई समेत प्राथमिकतामा राखेको छ । देशभर निश्चित दूरीमा चार्जिङ स्टेसन विस्तार गर्ने तथा प्रमुख सहरमा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने योजना रणनीतिमा समावेश गरिएको छ ।

त्यसैगरी, उद्योग क्षेत्रमा प्रयोग हुने कोइला आधारित बोयलरलाई विद्युतीय बोयलरबाट प्रतिस्थापन गर्ने तथा कृषि क्षेत्रमा शतप्रतिशत विद्युतीय सिँचाइ पम्प प्रयोगमा ल्याउने नीति पनि अघि सारिएको छ । सरकारका अनुसार यसबाट डिजेल र एलपी ग्यासको आयात घट्दै जाने तथा स्वदेशमै उत्पादित बिजुलीको खपत उल्लेखनीय रूपमा बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।