काठमाडौँ । सम्पत्ति विवरण बुझाउने कानुनी दायित्व भएका संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका पाँच हजार २६५ कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले तोकिएको समयभित्र विवरण नबुझाएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को सम्पत्ति विवरण अनुगमन प्रतिवेदन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमक्ष पेश गर्दै यस्तो जानकारी दिएको हो। केन्द्रका सचिव सरजुकुमार वैद्यले आज आयोजित कार्यक्रममा आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईसमक्ष प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका हुन्।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिले पदभार ग्रहण गरेको ६० दिनभित्र र त्यसपछि प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र आफ्नो सम्पत्तिको स्रोतसहित अद्यावधिक विवरण बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।

प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै प्रमुख आयुक्त राईले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कार्यालय प्रमुखलाई समेत जिम्मेवार बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले यस विषयलाई कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकनसँग जोड्नुपर्ने धारणा राख्दै अवकाशमा जाने कर्मचारीलाई अवकाशपत्र लिनुअघि अनिवार्य रूपमा सम्पत्ति विवरण बुझाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका छन्।

त्यसैगरी सातै प्रदेश तथा मन्त्रालय तहमा सम्पत्ति विवरण भर्ने सम्बन्धी नियमित अनुशिक्षण सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता समेत उनले औंल्याए।

प्रतिवेदनअनुसार सम्पत्ति विवरण बुझाउने दायित्व भएका संघीय तहका कर्मचारी तथा पदाधिकारीको संख्या चार लाख ६९ हजार ८८० रहेको छ। प्रदेश तहमा २३ हजार ६०६ तथा स्थानीय तहमा दुई लाख ७८ हजार ८१२ जना कर्मचारी र जनप्रतिनिधि रहेका छन्।

कुल सात लाख ६७ हजार ३३ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएको भए पनि पाँच हजार २६५ जनाले भने तोकिएको समयसीमाभित्र विवरण नबुझाएको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यद्यपि अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेको संख्या घट्दै गएको देखिएको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले जनाएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार समयसीमाभित्र विवरण नबुझाउने राष्ट्रसेवक कर्मचारी तथा पदाधिकारीमाथि प्रचलित कानुनअनुसार आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।