काठमाडौं ।  सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवेलाई कानुनी मान्यता दिने घोषणा गरेको छ। रामचन्द्र पौडेल ले सोमबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै यस्तो जानकारी दिएका हुन्।

राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्दै भने, “अन्तर्राष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवेलाई कानुनी मान्यता दिई विदेशी मुद्रा आर्जन र कर व्यवस्थापनलाई सहज बनाइने छ।”

सरकारको यो घोषणासँगै नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई औपचारिक रूपमा कानुनी दायरामा ल्याउने तयारी भएको देखिएको छ। यसले सूचना प्रविधि, फ्रीलान्सिङ, ई–कमर्स, डिजिटल सेवा निर्यात तथा अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारमा संलग्न नेपाली व्यवसायी र युवालाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

विशेषगरी विदेशबाट अनलाइन माध्यममार्फत भुक्तानी प्राप्त गर्ने नेपाली आईटी कम्पनी, कन्टेन्ट क्रियटर, फ्रीलान्सर तथा डिजिटल उद्यमीहरूले हालसम्म विभिन्न जटिल प्रक्रिया र सीमित माध्यम प्रयोग गर्नुपरेको अवस्था रहेको थियो। नयाँ व्यवस्थाले विदेशी मुद्रा भित्र्याउने प्रक्रिया थप सहज र पारदर्शी बन्ने विश्वास गरिएको छ।

सरकारले कर प्रशासनलाई पनि डिजिटल प्रणालीसँग जोडेर अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारको निगरानी र राजस्व संकलनलाई व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ।