डि.बि. पराजुली
नेपालको सामाजिक संरचना शताब्दीयौँदेखि जात, वर्ग, भाषा, भूगोल र सांस्कृतिक पहिचानको मिश्रणमा बनेको समाज हो । लामो समयसम्म यहाँ जातीय विभेद, छुवाछुत, सामाजिक बहिष्करण र अवसरको असमान वितरण गहिरो रूपमा विद्यमान थियो । विशेषगरी दलित, जनजाति, मधेसी र सीमान्तकृत समुदायहरू राज्यको मूलधारबाट टाढा राखिएका थिए । तर पछिल्ला तीन दशकमा नेपालले राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक रूपमा ठूलो परिवर्तन भोगेको छ ।
आजको प्रश्न यो हो — के नेपालमा अझै पनि जातीय विभेद पहिलेजस्तै छ ? वा अहिले देखिएको असन्तोषको जड जात होइन, वर्गीय असमानता हो ?
यो बहस निकै संवेदनशील भए पनि यथार्थपरक ढंगले हेर्दा नेपालमा जातीय विभेदको स्वरूप बदलिएको देखिन्छ । खुला छुवाछुत र प्रत्यक्ष जातीय विभेद पहिलेको तुलनामा घटेको धेरै अध्ययनहरूले संकेत गरेका छन् तर त्यसको ठाउँमा आर्थिक असमानता, अवसरको विभाजन, पहुँचको राजनीति र वर्गीय अन्तरले नयाँ तनाव सिर्जना गरेको देखिन्छ ।
नेपालको राज्य संरचना लामो समयसम्म उच्च खस तथा ब्राम्हण जातीय प्रभुत्वमा आधारित थियो । शिक्षा, प्रशासन, सेना, राजनीति र भूमिमा सीमित समुदायको पहुँच थियो । विशेषगरी दलित समुदायमाथि सामाजिक छुवाछुत र अपमानजनक व्यवहार संस्थागत रूपमा कायम थियो ।
सन् २००५ मा गरिएको एक अध्ययनले नेपालमा जातीय र सामाजिक विविधतालाई विकाससँग जोडेर हेर्दै राज्य संरचनामा असमान पहुँच रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो । अध्ययनले नेपालमा जातीय पहिचान र राजनीतिक असन्तुलनबीचको सम्बन्धलाई व्याख्या गर्दै सामाजिक तनावको जड असमान शक्ति संरचना भएको देखाएको थियो ।
२०५२ सालमा सुरु भएको माओवादी जनयुद्ध केवल सशस्त्र संघर्ष मात्र थिएन त्यो सामाजिक संरचना विरुद्धको विद्रोह पनि थियो । “वर्गीय मुक्ति”, “समानता”, “दलित मुक्ति”, “महिला अधिकार” र “सामन्तवाद अन्त्य” जनयुद्धका प्रमुख नाराहरू थिए ।

विशेषगरी ग्रामीण नेपालमा जनयुद्धले पुरानो सामाजिक संरचनामा ठूलो धक्का दियो । दलितहरू पहिलो पटक गाउँको राजनीतिक नेतृत्वमा देखिन थाले । “तल्लो जात” भनेर गरिने सार्वजनिक अपमान कम हुन थाल्यो । विवाह, सामुदायिक सहभागिता र सार्वजनिक व्यवहारमा पनि परिवर्तन आउन थाल्यो ।

एक अध्ययनले माओवादी युद्धपछि दलित मुद्दा राष्ट्रिय राजनीतिक एजेन्डामा आएको उल्लेख गरेको छ । अध्ययनका अनुसार युद्धले दलित समुदायलाई राजनीतिक रूपमा सक्रिय बनायो र उनीहरूको पहिचान तथा अधिकार बहसलाई राष्ट्रिय स्तरमा र्पुयायो ।
धेरै विश्लेषकहरूका अनुसार जनयुद्धपछि नेपालमा खुला जातीय विभेद उल्लेखनीय रूपमा घट्यो । गाउँघरमा “छुवाछुत” जस्ता व्यवहार सार्वजनिक रूपमा स्वीकार गर्न नसकिने अवस्था आयो । संविधानले पनि जातीय विभेदलाई अपराध घोषणा गर्याे ।
तर प्रश्न यहाँबाट सुरु हुन्छ — यदि जातीय विभेद घटेको हो भने अहिलेको सामाजिक असन्तोष के हो?
नेपालमा अहिले धेरै ठाउँमा देखिने तनाव प्रत्यक्ष जातीयभन्दा बढी आर्थिक र वर्गिय स्वरूपको देखिन्छ ।
एकातिर सीमित राजनीतिक तथा आर्थिक समूहमा सम्पत्ति र अवसर केन्द्रित हुँदै गयो, अर्कोतर्फ बेरोजगारी, गरिबी, वैदेशिक पलायन र शिक्षा–स्वास्थ्यको असमान पहुँचले ठूलो जनसंख्या निराश बन्यो ।
अर्को एक अध्ययनले नेपालमा द्वन्द्वको मुख्य कारण केवल जातीय होइन, आर्थिक र क्षेत्रीय असमानता पनि भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । अध्ययनले भूमिहीनता, गरिबी र विकासको असन्तुलनले हिंसात्मक विद्रोहलाई बल दिएको तथ्य समेत सार्वजानिक गरेको थियो । अध्ययनले स्थानीय गरिबी, असमानता र जातीय ध्रुविकरणले गृहयुद्धलाई तीव्र बनाएको उल्लेख गरेको छ ।
यसले एउटा गम्भीर तथ्य देखाउँछ — नेपालमा जातीय तनाव धेरै हदसम्म आर्थिक र अवसरगत असमानतासँग गाँसिएको थियो ।

यदि कुनै दलित सम्पन्न व्यापारी हुन्छ र कुनै उच्च जातिको व्यक्ति अत्यन्त गरीब छ भने उनीहरूको सामाजिक व्यवहारमा पुरानो ढाँचाजस्तो विभेद स्वतः लागू नहुन सक्छ। आधुनिक समाजमा आर्थिक हैसियतले सामाजिक सम्बन्धलाई पुनः परिभाषित गरिरहेको देखिन्छ ।
धेरै राजनीतिक विश्लेषकहरूको मतमा माओवादी आन्दोलनले सुरुमा वर्गीय समानताको मुद्दा उठाए पनि शान्ति प्रक्रियामा आएपछि पहिचान र जातीय राजनीतिमा बढी केन्द्रित हुन पुग्यो । शान्ति प्रक्रियापछि राजनीति “को कुन जात?”, “कुन समुदाय?” भन्ने बहसमा बढी केन्द्रित हुन थाल्यो । यसले वर्गीय बहस कमजोर हुँदै गयो । परिणामतः गरीब ब्राह्मण, बेरोजगार क्षेत्री, विपन्न जनजाति, मधेसी मजदुर र दलित किसानको साझा आर्थिक समस्या ओझेलमा पर्न थाल्यो ।
नेपालको वर्तमान राजनीतिक संरचनामा पनि धेरै दलहरूले जातीय प्रतिनिधित्वको मुद्दा उठाए, तर आर्थिक न्यायको स्पष्ट मोडेल दिन सकेनन् भन्ने आलोचना हुँदै आएको छ ।
यो भन्नु अतिशयोक्ति हुनेछ कि नेपालमा जातीय विभेद पूर्ण रूपमा समाप्त भइसकेको छ । अझै पनि केही ग्रामीण क्षेत्रहरूमा अन्तरजातीय विवाहमा अवरोध, दलितमाथि हिंसा, मन्दिर प्रवेश विवाद र सामाजिक दूरीका घटनाहरू देखिन्छन् ।
समावेशी प्रतिनिधित्वसम्बन्धी हालैको अध्ययनले पनि राज्यका संरचनामा सबै समुदायको समान पहुँच अझै स्थापित नभएको उल्लेख गरेको छ ।
सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक बहसमा पनि जातीय ध्रुवीकरण समय–समयमा देखिन्छ । बिभिन्न छलफलहरूमा “अब जातीय विभेद छैन” भन्ने धारणा र “अझै संरचनात्मक विभेद बाँकी छ” भन्ने तर्कबीच तीव्र बहस देखिन्छ ।
यसर्थ यथार्थ मिश्रित छ । खुला छुवाछुत र पुरानो सामाजिक दमन घटेको छ तर संरचनात्मक असमानता पूर्ण रूपमा हटेको छैन।
“वर्गीय समानता भए जातीय विभेद स्वतः कमजोर हुन्छ” — समाजशास्त्रीय रूपमा पनि महत्वपूर्ण बहस हो ।
माक्र्सवादी दृष्टिकोणले आर्थिक संरचना परिवर्तन भएपछि सामाजिक विभाजन कमजोर हुने तर्क गर्छ । नेपालका धेरै सन्दर्भहरूले पनि आर्थिक उन्नति भएपछि जातीय दूरी कम भएको देखाउँछन् । शहरहरूमा साझा व्यवसाय, वैदेशिक रोजगारी, शिक्षा र प्रविधिले जातीय सीमाहरू कमजोर बनाएका छन् ।

आज शहरी क्षेत्रमा एउटै कार्यालय, व्यवसाय वा पेशामा विभिन्न जातिका मानिसहरू सहकार्य गरिरहेका छन् , सामाजिक सम्बन्धहरूमा आर्थिक क्षमता, शिक्षा र पेशागत पहिचान बढी प्रभावशाली बन्दै गएको छ ।
केवल आर्थिक समानताले मात्र सबै समस्या समाधान हुन्छ भन्ने निष्कर्ष पनि पूर्ण सत्य होइन । किनभने सम्मान, प्रतिनिधित्व, सांस्कृतिक पहिचान र ऐतिहासिक न्यायका प्रश्न पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छन् ।
नेपाल अहिले पुरानो जातीय संरचनाबाट पूर्ण रूपमा मुक्त भइसकेको छैन, तर त्यो संरचना पहिलेको जस्तो कठोर पनि छैन ।
जनयुद्धले सामाजिक चेतनामा ठूलो परिवर्तन ल्यायो । दलित, जनजाति, महिला र सीमान्तकृत समुदायले बोल्न, नेतृत्व गर्न र अधिकार माग्न सिके । खुला जातीय विभेदलाई सामाजिक रूपमा स्वीकार गर्न कठिन भयो तर जनयुद्धपछि वर्गीय समानताको बहस कमजोर हुँदै जाँदा आर्थिक असमानता अझ गहिरियो । यही वर्गीय असन्तुलन अहिले धेरै सामाजिक तनावको मूल कारण बनेको देखिन्छ ।
नेपालको भविष्य जातीय घृणालाई बढाएर होइन, साझा आर्थिक न्याय, शिक्षा, रोजगारी, अवसर र सम्मानको आधारमा मात्र स्थिर बन्न सक्छ ।
अन्ततः एउटा प्रश्न अझै बाँकी छ —नेपालले अब “जातको राजनीति” भन्दा “गरिबी र अवसरको राजनीति” तर्फ मोडिन सक्ला ?