उत्तर कोरिया ले आफ्नो संविधानमा महत्वपूर्ण तथा विवादास्पद संशोधन गर्दै सर्वोच्च नेता किम जोङ उन माथि कुनै पनि प्रकारको साङ्घातिक हमला वा हत्याको प्रयास भएमा ‘स्वचालित’ रूपमा आणविक आक्रमण गर्ने कानुनी व्यवस्था लागू गरेको छ।

Fox News का अनुसार मार्च २०२६ मा सम्पन्न उत्तर कोरियाको सर्वोच्च जनपरिषद्को बैठकले उक्त नयाँ प्रावधानलाई अनुमोदन गरेको हो।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार किम जोङ उनको अनुपस्थिति वा नेतृत्व गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएमा कुनै अतिरिक्त आदेश बिना नै सैन्य कमाण्डलाई शत्रु देशका प्रमुख लक्ष्यहरूमाथि आणविक मिसाइल प्रहार गर्ने अधिकार प्रदान गरिएको छ।

विशेषज्ञहरूले यस कदमलाई विदेशी शक्तिद्वारा हुनसक्ने ‘डिसेपिटेशन स्ट्राइक’ अर्थात् नेतृत्व समाप्त गर्ने सम्भावित रणनीतिको प्रतिरोधका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। हालै विभिन्न देशहरूमा भएका उच्चस्तरीय राजनीतिक तथा सैन्य हमलापछि उत्तर कोरिया थप सतर्क बनेको विश्लेषण गरिएको छ।

यस प्रणालीलाई शीतयुद्धकालीन रुस को ‘डेड ह्यान्ड’ प्रणालीसँग तुलना गरिएको छ, जसमा शीर्ष नेतृत्व समाप्त भए पनि सैन्य प्रणालीले स्वतः जवाफी हमला सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था थियो।

संवैधानिक संशोधनमार्फत उत्तर कोरियाले आफूलाई ‘अपरिवर्तनीय आणविक राष्ट्र’ का रूपमा अझ सशक्त रूपमा स्थापित गरेको जनाएको छ। साथै, अब कुनै पनि देशसँग आणविक निशस्त्रीकरणसम्बन्धी वार्ता नगर्ने र दक्षिण कोरिया लाई आफ्नो “प्रमुख शत्रु” का रूपमा कानुनी मान्यता दिएको छ।

दशकौँदेखि कायम रहेको दक्षिण कोरियासँगको “शान्तिपूर्ण पुनर्मिलन” को अवधारणालाई समेत उत्तर कोरियाले औपचारिक रूपमा त्यागेको बताइएको छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार यस नयाँ नीतिले कोरियाली प्रायद्वीपमा सैन्य तनाव थप बढाउने सम्भावना रहेको छ भने विश्व राजनीतिमा नयाँ सुरक्षा चुनौती उत्पन्न गरेको छ।