काठमाडौं। आयातित वस्तुमा भन्सार बिन्दुमै अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) अनिवार्य गर्ने सरकारी निर्णयबाट उत्पन्न विवाद अन्ततः समाधानतर्फ गएको छ। व्यवसायी र भन्सार विभागबीच सहमति भएपछि रोकिएका मालसामानको जाँचपास बुधबारदेखि पुनः सुरु भएको हो।

जाँचपास प्रक्रिया पुनः सञ्चालन भएसँगै राजस्व संकलनमा समेत उल्लेखनीय सुधार आएको छ। विभागका अनुसार बुधबार मात्रै रु. १ अर्ब ५९ करोड राजस्व संकलन भएको छ।

एमआरपी विवादका कारण केही दिनदेखि भन्सार नाकामा आयातित सामान रोकिँदा सरकारको राजस्व संकलनमा ठूलो गिरावट आएको थियो। व्यवसायीहरूले भन्सार बिन्दुमै एमआरपी लेबलिङ अनिवार्य गर्नु व्यावहारिक रूपमा कठिन भएको भन्दै सामान छुटाउन अस्वीकार गरेका थिए।

समझदारीअनुसार अब आयातकर्ताले भन्सारमै वस्तुको एमआरपी ‘स्वघोषणा’ गर्न पाउनेछन्। श्यामप्रसाद भण्डारीका अनुसार आयातकर्ताले सामान आफ्नै गोदाममा लगेर आवश्यक लेबल लगाएपछि मात्रै बजारमा पठाउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

यो व्यवस्था तत्कालका लागि तीन महिनासम्म लागू हुने बताइएको छ। यस अवधिमा व्यवसायी र सरकारबीच थप छलफल गरी कानुनी तथा व्यावहारिक स्पष्टता ल्याइने तयारी गरिएको छ।

वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरिप्रसाद गौतमले भन्सारमा सामान रोकिँदा ट्रक भाडा, बैंक ब्याज तथा सामान बिग्रने जोखिमका कारण व्यवसायी ठूलो समस्यामा परेको बताएका छन्। उनले नियम व्यावहारिक नभए तस्करी बढ्न सक्ने चेतावनी समेत दिएका छन्।

अर्थ मन्त्रालयको पहलमा भएको सहमतिपछि अब आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा आर्थिक ऐनमार्फत एमआरपी सम्बन्धी व्यवस्थालाई थप स्पष्ट र व्यवस्थित बनाइने अपेक्षा गरिएको छ।