काठमाडौं। शेखर गोल्छालाई थुनामा राख्न म्याद थप गर्ने माग जिल्ला अदालत काठमाडौंले अस्वीकार गरेको छ। अदालतको निर्णयपछि उनी मंगलबार (वैशाख २२) हाजिर जमानीमा रिहा भएका छन्।

मंगलबार न्यायाधीश मोना सिंहको इजलासले गोल्छालाई हिरासतमा राख्ने म्याद दिन अस्वीकार गरेको जानकारी अदालतका शाखा अधिकृत हेमन्त भट्टराईले दिएका छन्।

अदालतले सर्वोच्च अदालतको पूर्व आदेशलाई आधार मान्दै यसअघि नै धरौटी लिइसकेको र आवश्यक परे जमानीमै राखेर अनुसन्धान गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ। त्यसैले थप हिरासत आवश्यक नरहेको ठहर गरिएको हो।

यसअघि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले गोल्छालाई धरौटी वा जमानत लिएर मात्र अनुसन्धान अघि बढाउन परमादेश जारी गरेको थियो।

उक्त आदेश धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३को दफा १०४ (१) अनुसार अनुसन्धानका क्रममा धरौटी वा जमानत लिन सकिने प्रावधानमा आधारित थियो। सोही अनुसार केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले उनीसँग ५ लाख रुपैयाँ धरौटी लिइसकेको छ।

तर, सीआईबीले बिमा सम्बन्धी ऐन, २०७९ अन्तर्गतको विषय सर्वोच्चको आदेशमा नसमेटिएको भन्दै हिरासतमा राखेर थप अनुसन्धान गर्न म्याद माग गरेको थियो।

जिल्ला अदालतले भने सर्वोच्च अदालतको आदेश र धरौटी बुझाइसकेको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै प्रहरीको उक्त माग अस्वीकार गरेको हो।

अब गोल्छामाथिको बाँकी अनुसन्धान हिरासतबाहिरै राखेर अगाडि बढाइने भएको छ।