काठमाडौं। शिक्षा क्षेत्रमा देखिँदै आएको शुल्कको मनपरी र छात्रवृत्ति वितरणमा हुने अनियमितता नियन्त्रण गर्न सरकारले कडा नीति अवलम्बन गर्ने संकेत दिएको छ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेल ले सोमबार मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा निजी विद्यालयको शुल्क निर्धारण र छात्रवृत्ति कार्यान्वयनमा स्थानीय तहको भूमिका निर्णायक हुने स्पष्ट पारे।

मन्त्री पोखरेलले संस्थागत विद्यालयहरूबाट अत्यधिक शुल्क लिने र १० प्रतिशत छात्रवृत्ति नदिने सम्बन्धी गुनासाहरू ठूलो संख्यामा मन्त्रालयमा आउने गरेको उल्लेख गर्दै अब यस्ता गुनासाहरू सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाइने र कार्यान्वयनमा कडा निगरानी गरिने बताए।

उनले शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय अपरिहार्य रहेको धारणा राख्दै स्थानीय सरकारले नेतृत्व लिएमा मन्त्रालयले आवश्यक नीतिगत र कानुनी सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाए।

छलफलमा सुनिता डङ्गोल ले सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने तयारीसँगै पाठ्यक्रम व्यवस्थापन तत्काल मिलाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन्। त्यसैगरी चिरिबाबु महर्जन ले निजी विद्यालयहरूको जग्गा स्वामित्व र छात्रवृत्ति वितरण प्रणालीमा पारदर्शिता अभाव रहेको विषय उठाए।

स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूले संविधानले सुनिश्चित गरेको निःशुल्क शिक्षाको कार्यान्वयनमा आफूहरू सक्षम रहेको दाबी गर्दै १० प्रतिशत छात्रवृत्ति अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले विद्यालय कम्तीमा २२० दिन सञ्चालन हुने सुनिश्चितता गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएका छन्।

बैठकमा गृह मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूको समेत उपस्थिति रहेको थियो, जसले शैक्षिक क्षेत्रका अनियमितता र सुरक्षा चुनौती समाधानका लागि अन्तरमन्त्रालयीय समन्वय अझ मजबुत बनाइने संकेत दिएको छ।

मन्त्रालयले छिट्टै प्रदेशका शिक्षामन्त्रीहरूसँग पनि यस्तै छलफल गरी देशभर शुल्क निर्धारण र छात्रवृत्तिमा एकरूपता ल्याउने तयारी गरेको जनाएको छ। यस कदमले निजी विद्यालयहरूको मनपरी नियन्त्रण गर्नुका साथै शिक्षा क्षेत्रमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।