काठमाडौं। सरकारले निजामती कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन व्यवस्था औपचारिक रूपमा खारेज गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल ले आइतबार ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेसँगै यो व्यवस्था अन्त्य भएको हो।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावल का अनुसार अब निजामती सेवामा कुनै पनि प्रकारका दलीय वा आधिकारिक ट्रेड युनियन रहने छैनन्। उनले प्रशासनलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गरी निष्पक्ष, तटस्थ र जिम्मेवार बनाउन यो निर्णय गरिएको बताइन्।

यसअघि निजामती सेवा ऐन, २०४९ अनुसार कर्मचारीहरूलाई ट्रेड युनियनमार्फत संगठित हुने अधिकार थियो। तर पछिल्लो समय कर्मचारीहरू दलीय राजनीतिमा संलग्न हुँदा सेवा प्रवाह प्रभावित भएको भन्दै सरकारमाथि सुधारको दबाब बढ्दै गएको थियो।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब कुनै पनि निजामती कर्मचारीले राजनीतिक दल वा तिनका भ्रातृ संगठनमा आबद्ध हुन पाउने छैनन्। यदि राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भएको प्रमाणित भएमा कडा कारबाहीसहित सेवाबाट बर्खास्त गर्ने प्रावधान समेत राखिएको छ।

सरकारले कर्मचारीहरूको सेवा सर्त र सुरक्षामा कुनै असर नपर्ने स्पष्ट पारेको छ भने गुनासो सम्बोधनका लागि वैकल्पिक संयन्त्र बनाइने जनाएको छ।

तर, सरकारको यस निर्णयप्रति विभिन्न कर्मचारी संगठनहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनीहरूले पेसागत हकहितका लागि संगठित हुने अधिकार खोसिएको भन्दै आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन्।

सरकारले भने सार्वजनिक प्रशासनलाई सुधार गरी सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन यो कदम आवश्यक रहेको दाबी गरेको छ।