काठमाडौँ । मुलुककै जेठो र ठूलो शिक्षण संस्था त्रिभुवन विश्वविद्यालय का शीर्ष तीन पदाधिकारीहरूले सामूहिक रूपमा पदबाट राजीनामा दिएका छन्।

उपकुलपति दीपक अर्याल, शिक्षाध्यक्ष खड्ग केसी र रजिस्ट्रार केदार प्रसाद रिजाल ले बिहीबार कुलपति तथा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह समक्ष राजीनामा बुझाएका हुन्।

उनीहरूले कर्मचारीमार्फत् औपचारिक रूपमा राजीनामा बुझाउनुका साथै प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा ह्वाट्सएपमार्फत पनि पत्र पठाएको जनाइएको छ।

राजीनामाको कारणबारे पदाधिकारीहरूले नयाँ सरकार गठन भएसँगै काम गर्ने वातावरण सहज बनाउन आफूहरूले मार्ग प्रशस्त गरेको बताएका छन्। हालै सिफारिस गरिएको नयाँ अध्यादेशमा पदाधिकारीहरूलाई हटाउन सक्ने प्रावधान राखिएको र सत्तारूढ पक्षबाट समेत त्यस्तै संकेत आएको सन्दर्भमा उनीहरूले पद त्याग गर्ने निर्णय लिएको जनाइएको छ।

शिक्षाध्यक्ष केसीले आफूहरू मूलतः प्राध्यापक भएकाले कक्षाकोठामै केन्द्रित हुन चाहेको र नयाँ सरकारलाई आफ्नै योजनाअनुसार काम गर्न सहज होस् भन्ने उद्देश्यले राजीनामा दिएको उल्लेख गरे।

उपकुलपति अर्याल २०८२ असार २५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा नियुक्त भएका थिए भने शिक्षाध्यक्ष केसी र रजिस्ट्रार रिजाल पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारका समयमा नियुक्त भएका थिए।

विश्वविद्यालयको स्वायत्तता र प्राज्ञिक मर्यादा जोगाउन राजनीतिक खिचातानीमा फस्नुभन्दा राजीनामा दिनु उपयुक्त ठानेको उनीहरूको भनाइ छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पछिल्लो समय बढ्दो राजनीतिक ध्रुवीकरण र नियुक्तिमा हुने भागबन्डाको विवादबीच आएको यस सामूहिक राजीनामाले संस्थाको नेतृत्व एकै पटक रिक्त भएको छ। यसले विश्वविद्यालयको प्रशासनिक र शैक्षिक गतिविधिमा असर पर्ने तथा आगामी दिनमा कसरी व्यवस्थापन गरिने भन्नेमा अन्योल सिर्जना भएको छ।

कुलपति बालेन्द्र शाहले राजीनामा स्वीकृत गरेपछि नयाँ पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया सुरु हुनेछ। यस घटनाले विश्वविद्यालयमा विगतदेखि देखिँदै आएको राजनीतिक हस्तक्षेपको बहसलाई पुनः सतहमा ल्याएको छ भने शिक्षाविद्हरूले यसको दीर्घकालीन प्रभावबारे चासो व्यक्त गरेका छन्।