काठमाडौं । सरकारले वास्तविक सुकुम्बासीहरूको पहिचान र उचित व्यवस्थापनपछि मात्रै अतिक्रमित सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा खाली गर्ने स्पष्ट नीति लिएको छ। सरकारले सुकुम्बासी समुदायमा फैलिएको त्रासप्रति संवेदनशील हुँदै उनीहरूलाई नआत्तिन आग्रहसमेत गरेको छ।

वर्षायाम नजिकिँदै गर्दा बाढी तथा डुबानको उच्च जोखिममा रहेका क्षेत्रलाई लक्षित गर्दै सरकारले २०८३ वैशाख १२ गतेदेखि विशेष अभियान सञ्चालन गरेको हो। यस क्रममा काठमाडौं उपत्यकाका बागमती तथा सहायक नदी किनारका थापाथली, शान्तिनगर, गैरीगाउँ लगायतका जोखिमपूर्ण बस्तीहरू हटाउने कार्य सम्पन्न भइसकेको छ।

शहरी विकास मन्त्री सुनील लम्साल ले नदी किनारका बस्ती हटाउने कार्य मानवीय सुरक्षालाई प्राथमिकता दिँदै गरिएको स्पष्ट पारे। उनले बाढीको उच्च जोखिममा रहेका क्षेत्रबाट नागरिकको ज्यान जोगाउन यस्तो कदम चालिएको बताए।

उनका अनुसार बाँकी क्षेत्रमा रहेका सुकुम्बासीहरूको हकमा भने पहिचान र व्यवस्थापनको ठोस योजना तयार नभएसम्म कुनै पनि हटाउने प्रक्रिया अघि नबढाइनेछ। “वास्तविक सुकुम्बासीहरूलाई ढुक्क रहन आग्रह गर्दछौँ,” मन्त्री लम्सालले भने।

सरकारको यो अभियान मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको ‘शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय कार्यसूची’ अन्तर्गत अघि बढाइएको हो। उक्त कार्यसूचीमा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण, डिजिटल अभिलेख निर्माण तथा नयाँ अतिक्रमण रोक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यसैबीच संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरका स्थानीय तहलाई सुकुम्बासी पहिचान र व्यवस्थापन योजना बनाउन निर्देशन दिएको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने मुख्य जिम्मेवारी स्थानीय तहकै भएकाले सोहीअनुसार काम गर्न परिपत्र गरिएको हो।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावल ले सुकुम्बासी व्यवस्थापन अत्यन्त संवेदनशील विषय भएकाले मानवअधिकारको पूर्ण सम्मान गर्दै काम गर्न स्थानीय तहलाई आग्रह गरिन्। उनले सुरक्षित आवास, स्वास्थ्य सेवा, पोषण, गोपनीयता र महिला तथा अपाङ्गतामैत्री व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्न निर्देशन दिइएको बताइन्।

त्यस्तै गृह मन्त्रालयले पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई आवश्यक सुरक्षा तयारी अवस्थामा राख्न तथा स्थानीय तहको समन्वयमा मात्र अतिक्रमण हटाउने कार्य अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह का प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार सरकारले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र सुकुम्बासीहरूको सम्मानजनक पुनःस्थापनालाई सन्तुलित रूपमा अघि बढाउने नीति लिएको छ।

“वास्तविक सुकुम्बासीहरूले चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था छैन, उनीहरूको सुरक्षित व्यवस्थापनका लागि सरकार योजनाबद्ध रूपमा काम गरिरहेको छ,” उनले बताइन्।

सरकारको यस नीतिले एकातर्फ सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने र अर्कोतर्फ सुकुम्बासीहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्ने सन्तुलित प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।