काठमाडौँ । संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षीसहित चार राजनीतिक दलले कडा आपत्ति जनाएका छन्। विपक्षी दलहरूले संयुक्त रूपमा राष्ट्रपतिसमक्ष अध्यादेश स्वीकृत नगर्न आग्रह गर्दै सरकारको कदमलाई असंसदीय र अलोकतान्त्रिक ठहर गरेका छन्।

रामचन्द्र पौडेल समक्ष गरिएको उक्त आग्रहमा विपक्षी दलहरूले संसद्लाई छल्दै अध्यादेश ल्याउने प्रयास भएको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूका अनुसार यस्तो अभ्यासले विधिको शासन र संसदीय सर्वोच्चतामाथि गम्भीर असर पार्ने खतरा रहेको छ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेताहरू सहभागी बैठक भीष्मराज आङदेम्बे को अध्यक्षतामा बसेको थियो। बैठकमा रामबहादुर थापा ‘बादल’, युवराज दुलाल र सरस्वती लामा लगायतका नेताहरूको सहभागिता रहेको थियो।

विपक्षी दलहरूले सरकारद्वारा सिफारिस गरिएका संवैधानिक परिषद्, सहकारी, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा विश्वविद्यालयसम्बन्धी अध्यादेशहरू तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन्। साथै, संसद् अधिवेशन आह्वान गरेर तुरुन्तै स्थगित गरी अध्यादेश ल्याउनु लोकतान्त्रिक मूल्य र संसदीय प्रक्रियाविपरीत भएको उनीहरूको ठहर छ।

संयुक्त विज्ञप्तिमा संसद् पुनः अविलम्ब आह्वान गर्न माग गर्दै अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने प्रवृत्तिले कार्यपालिकाले व्यवस्थापिकामाथि हस्तक्षेप गरेको संकेत गरेको उल्लेख गरिएको छ।

समग्रमा, पछिल्लो घटनाक्रमले सरकार र विपक्षबीच राजनीतिक टकराव चर्किँदै गएको संकेत दिएको छ। अब राष्ट्रपतिको निर्णयले यो विवादको दिशा निर्धारण गर्ने देखिएको छ।