काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय ले शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअघि निजी विद्यालयहरूले असुल गरेको अवैध भर्ना शुल्क तत्काल फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको भए पनि कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ।

मन्त्रालयले प्रचलित कानुन र सर्वोच्च अदालत को आदेशविपरीत शुल्क उठाउने विद्यालयलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन ७५३ वटै स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको थियो। साथै ‘संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका, २०७२’ बाहिरका शुल्क फिर्ता गराउन कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको थियो।

मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटा ले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ,
“शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअघि नै भर्ना गरी भारी शुल्क असुली गर्नु गैरकानुनी र दण्डनीय कार्य हो।”

अदालतको आदेश पनि बेवास्ता

सर्वोच्च अदालत का न्यायाधीश बालकृष्ण ढकाल को एकल इजलासले वार्षिक परीक्षा परिणाम प्रकाशनपछि मात्र नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु गरी भर्ना प्रक्रिया सञ्चालन गर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो।

तर व्यवहारमा भने कतिपय विद्यालयहरूले शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअघि नै भर्ना लिई शुल्क उठाएको पाइएको छ।

स्थानीय तहले शुल्क तोके पनि अटेरी

काठमाडौं उपत्यका का बुढानीलकण्ठ नगरपालिका, नागार्जुन नगरपालिका र कीर्तिपुर नगरपालिका लगायत स्थानीय तहहरूले निजी विद्यालयका लागि अधिकतम र न्यूनतम शुल्क निर्धारण गरेका छन्।

निर्देशिका अनुसार विद्यालयहरूले १४ शीर्षकमा मात्र शुल्क लिन पाउने व्यवस्था छ, जसमा मासिक शुल्क, भर्ना, वार्षिक, परीक्षा, कम्प्युटर, यातायात लगायतका शीर्षक समावेश छन्।

अभिभावकको गुनासो : शुल्क फिर्ता भएन

मन्त्रालयको निर्देशनपछि पनि धेरै विद्यालयहरूले शुल्क फिर्ता नगरेको अभिभावकहरूको गुनासो छ। केही विद्यालयहरूले प्रवेश, प्रशासनिक सेवा, पूर्वाधार तथा अन्य शीर्षकमा महँगो शुल्क असुली जारी राखेको आरोप छ।

स्टेसनरी खरिदमा पनि दबाब

अभिभावकहरूका अनुसार कतिपय विद्यालयहरूले आफ्नै तोकिएको पसलबाट कापी–किताब खरिद गर्न बाध्य पारिरहेका छन्, जुन मापदण्डविपरीत रहेको बताइन्छ।