काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय ले प्रचलित कानुनविपरीत पहुँचका आधारमा प्रयोग भइरहेका सरकारी सवारी साधन फिर्ता लिने प्रक्रिया तीव्र बनाएको छ। हालसम्म विभिन्न मन्त्रालय, मातहतका निकाय तथा संवैधानिक आयोगहरूबाट ६२२ वटा चारपाङ्ग्रे सवारी साधन फिर्ता लिइसकिएको छ।

मंगलबारसम्मको विवरणअनुसार विभिन्न निकायबाट सवारी साधन फिर्ता भइसकेको उक्त कार्यालयले जनाएको छ।

कुन मन्त्रालयबाट कति गाडी फिर्ता ?

तथ्याङ्कअनुसार सबैभन्दा बढी अर्थ मन्त्रालय बाट १११ वटा सवारी साधन फिर्ता गरिएको छ। त्यसपछि:

• शहरी विकास मन्त्रालय : ७४ वटा
• भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय : ५२ वटा
• प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा मातहत : २६ वटा
• गृह मन्त्रालय : २१ वटा
• कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय : २० वटा

त्यस्तै,

• शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय : १८ वटा
• उद्योग मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालय : १६–१६ वटा
• रक्षा मन्त्रालय : १४ वटा
• वन मन्त्रालय र श्रम मन्त्रालय : १३–१३ वटा
• भूमि व्यवस्था मन्त्रालय : १२ वटा

कम संख्यामा फिर्ता भएका मन्त्रालयहरूमा:

• संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय : १० वटा
• कानुन मन्त्रालय : ८ वटा
• महिला तथा बालबालिका मन्त्रालय : ६ वटा
• खानेपानी मन्त्रालय : ५ वटा

परराष्ट्र र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा भने यस्ता सवारी साधन प्रयोगमा नरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ।

मितव्ययिता र सुशासनतर्फ संकेत

सरकारको यो कदमले सरकारी स्रोतको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्दै प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता ल्याउने विश्वास गरिएको छ। फिर्ता गरिएका सवारी साधनहरूको व्यवस्थापनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय ले थप प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ।