काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस ले सरकारले संसद् स्थगित गरी अध्यादेशमार्फत कानुन निर्माण गर्ने कदमप्रति कडा आपत्ति जनाएको छ।

पार्टीका प्रवक्ता देवराज चालिसे ले विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो अभ्यास लोकतान्त्रिक मूल्य, संसदीय मर्यादा र संवैधानिक प्रक्रियाविपरीत रहेको बताएका छन्।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यो केवल प्रक्रियागत त्रुटि नभई व्यवस्थापिकाको विधायी अधिकारमाथि कार्यपालिकाको स्पष्ट अतिक्रमण हो। यस प्रवृत्तिले विधिको शासनको आधारभूत मर्मलाई कमजोर बनाएको छ र सरकारको संसद्प्रतिको अविश्वासलाई उजागर गरेको छ।”

कांग्रेसले सदनमा स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै बारम्बार अध्यादेशको बाटो रोज्नु शक्ति केन्द्रीकरणतर्फको खतरनाक संकेत भएको ठहर गरेको छ।

संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी चासो

विशेषगरी संवैधानिक परिषद् जस्तो संवेदनशील निकायमा प्रस्तावित संरचनागत परिवर्तनप्रति कांग्रेसले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।

विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, “यसले ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ प्रणालीलाई कमजोर बनाउने, विपक्षी सहभागिता बिना एकतर्फी नियुक्तिको सम्भावना बढाउने तथा संवैधानिक निकायहरूको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र विश्वसनीयतामाथि नकारात्मक असर पार्ने देखिन्छ।”

सहकारी अध्यादेशप्रति पनि असन्तुष्टि

सहकारी क्षेत्रमा सुधार आवश्यक भए पनि प्रस्तावित अध्यादेशले अत्यधिक केन्द्रीकरणमार्फत स्थानीय तह तथा सहकारी संस्थाको स्वायत्तता सीमित गर्ने र नियमनको नाममा राज्यको नियन्त्रण बढाउने प्रवृत्ति देखिएको कांग्रेसको आरोप छ।

सरकारलाई पुनर्विचारको आग्रह

नेपाली कांग्रेस ले लोकतान्त्रिक मूल्य, संसदीय अभ्यास र संवैधानिक मर्यादाप्रति प्रतिबद्ध रहन सरकारलाई आग्रह गर्दै यस्ता कदमहरू तत्काल पुनर्विचार गर्न माग गरेको छ।