काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालय ले मुलुकको समग्र आर्थिक, सामाजिक तथा शासकीय अवस्थाको विस्तृत मूल्याङ्कनसहित ‘नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्र २०८३’ सार्वजनिक गरेको छ।

प्रतिवेदनले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर तुलनात्मक रूपमा न्यून र अस्थिर रहेको निष्कर्ष निकाल्दै दिगो आर्थिक रूपान्तरणका लागि संरचनात्मक सुधार अपरिहार्य रहेको औँल्याएको छ।

स्थितिपत्रअनुसार पछिल्लो एक दशकमा नेपालको वार्षिक औसत आर्थिक वृद्धि दर ४.२ प्रतिशत मात्र रहेको छ। यस अवधिमा न्यूनतम २.४ प्रतिशतसम्म अर्थतन्त्र सङ्कुचन भएको र अधिकतम करिब ९ प्रतिशतसम्म विस्तार भएको देखिन्छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा भने आर्थिक वृद्धि करिब ३.५ प्रतिशतमा सीमित रहने प्रक्षेपण गरिएको छ, जुन छिमेकी मुलुकहरूको तुलनामा निकै सुस्त हो।

क्षेत्रगत असन्तुलन झन् गहिरिँदै

प्रतिवेदनले नेपालको अर्थतन्त्र कृषिबाट औद्योगिकीकरणतर्फ रूपान्तरण नहुँदै सेवा क्षेत्रमा केन्द्रित हुँदै गएको उल्लेख गरेको छ।

• कृषि क्षेत्रको योगदान २८.४ प्रतिशतबाट घटेर २५.२ प्रतिशतमा झरेको छ।
• सेवा क्षेत्रको योगदान ५७.५ प्रतिशतबाट बढेर ६२ प्रतिशत पुगेको छ।
• उद्योग क्षेत्रको योगदान १४.१ प्रतिशतबाट घटेर १२.८ प्रतिशतमा सीमित भएको छ।

कुल जनसंख्याको ६२ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा संलग्न भए पनि यसको योगदान कम हुनु उत्पादकत्व कमजोर रहेको संकेत भएको प्रतिवेदनले जनाएको छ।

औद्योगिकीकरण कमजोर, लगानी अभाव

उद्योग क्षेत्रको औसत वृद्धि दर २.९ प्रतिशत मात्र रहेको छ। लगानी अभाव, आयातमा निर्भरता, उच्च उत्पादन लागत र प्रविधिको कमीका कारण औद्योगिकीकरण कमजोर बनेको निष्कर्ष निकालिएको छ।

ऊर्जा क्षेत्रमा प्रगति, तर वितरण चुनौती

विद्युत् उत्पादनमा भने उल्लेखनीय प्रगति भएको छ। २०६८ मा ६९७ मेगावाट रहेको जडित क्षमता २०८२ फागुनसम्म ४,१०५ मेगावाट पुगेको छ। नेपालले विद्युत् निर्यात सुरु गरे पनि प्रसारण लाइन र वितरण क्षमताको अभावले पूर्ण उपयोग हुन सकेको छैन।

वैदेशिक रोजगारीमा निर्भरता उच्च

देशभित्र रोजगारीका अवसर सीमित हुँदा वैदेशिक रोजगारीमा निर्भरता बढ्दो छ। बेरोजगारी दर १२.६ प्रतिशत रहेको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ८.३९ लाख र चालु वर्षको चैतसम्म ५.५७ लाख नेपालीले श्रम स्वीकृति लिएका छन्। विप्रेषणले अर्थतन्त्रमा योगदान गरे पनि दीर्घकालमा मानव पुँजी क्षयको जोखिम देखिएको छ।

प्राकृतिक स्रोतको उपयोगमा कमजोरी

८३ हजार मेगावाट सम्भावनाको जलविद्युत्मध्ये ४,१०५ मेगावाट मात्र उपयोगमा आएको छ। वन तथा खनिज स्रोतको पनि अपेक्षित उपयोग हुन सकेको छैन।

पर्यटनमा सुधार, पूर्वाधार चुनौती

सन् २०२५ मा ११ लाख ५८ हजार विदेशी पर्यटक आगमन भएको र औसत बसाइ १६.२४ दिन पुगेको तथ्यांकले पर्यटन क्षेत्रमा सुधार देखाएको छ। तर कमजोर हवाई तथा सडक पूर्वाधारका कारण सम्भावना पूर्ण रूपमा उपयोग हुन सकेको छैन।

बचत–लगानी अन्तर र राजस्व चुनौती

कुल गार्हस्थ्य बचत ८.५ प्रतिशत मात्र रहेको र लगानी ३३.९ प्रतिशत भएकाले बचत–लगानी अन्तर ऋणात्मक रहेको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा निजी क्षेत्रको लगानी समेत घट्दै गएको छ।

राजस्व सङ्कलनमा पनि चुनौती देखिएको छ। कोभिड–१९ अघि १४.९ प्रतिशत रहेको औसत राजस्व वृद्धिदर घटेर ८.७ प्रतिशतमा झरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको चैतसम्म राजस्व ७ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४.४ प्रतिशत मात्र वृद्धि हो।

अनौपचारिक अर्थतन्त्र ठूलो

प्रतिवेदनले नेपालको अनौपचारिक अर्थतन्त्र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ४० प्रतिशत रहेको अनुमान गरेको छ, जसका कारण कर आधार साँघुरो बनेको छ।

समग्रमा, प्रतिवेदनले नीति सुधार, प्रविधि उपयोग, निजी क्षेत्रको सशक्तिकरण तथा उत्पादनमुखी क्षेत्रको विकासमार्फत मात्र नेपालको अर्थतन्त्रलाई दिगो र सुदृढ बनाउने निष्कर्ष निकालेको छ।