काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको पक्राउविरुद्ध दायर बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा सर्वोच्च अदालतले विपक्षीका नाममा ‘कारण देखाऊ’ आदेश जारी गरेको छ।

बिहीबार न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले पौडेललाई थुनामा राखिएको आधार र कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न सम्बन्धित निकायलाई आदेश दिएको हो।

अदालतले निवेदकले उठाएका दाबीबमोजिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने कुनै कानुनी आधार भए सोसमेत उल्लेख गरी लिखित जवाफ पेश गर्न विपक्षीहरूलाई निर्देशन दिएको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसुरको अनुसन्धानका क्रममा गत असार ८ गते विष्णु पौडेललाई सुर्खेतबाट पक्राउ गरिएको थियो। उनी हाल अनुसन्धानका लागि हिरासतमा छन्।

पक्राउ प्रक्रिया गैरकानुनी रहेको दाबी गर्दै उनकी पत्नी दोमाया पौडेलले बुधबार सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन्। रिटमा पक्राउ कानुनसम्मत नभएको उल्लेख गर्दै तत्काल रिहाइको माग गरिएको छ।

रिटमा विशेष अदालत, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग तथा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सुर्खेतलाई विपक्षी बनाइएको छ।

अब सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार सम्बन्धित निकायहरूले विष्णु पौडेललाई हिरासतमा राख्नुको कानुनी आधार र अनुसन्धानको अवस्थाबारे लिखित जवाफ अदालतमा पेश गर्नुपर्नेछ। त्यसपछि अदालतले रिटमाथिको थप सुनुवाइ गर्दै आवश्यक आदेश जारी गर्नेछ।