काठमाडौं । सरकारले संघीय निजामती सेवा सुधारलाई लक्षित गर्दै महत्वपूर्ण प्रावधानसहित नयाँ विधेयकको मस्यौदा तयार गरेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदामा कर्मचारीको दलीय आबद्धतामा कडाइदेखि उच्च पदको पदावधि घटाउनेसम्मका व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

मस्यौदाअनुसार निजामती कर्मचारीले राजनीतिक दल वा तिनका भ्रातृ संगठनको सदस्यता लिएमा, राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भएमा वा निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेमा बर्खास्त गरिनेछ। त्यस्ता व्यक्तिलाई भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि समेत अयोग्य ठहरिने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ।

निजामती क्षेत्रमा लामो समयदेखि बहस हुँदै आएको ट्रेड युनियनको विषयमा पनि कडा निर्णय प्रस्ताव गरिएको छ। मस्यौदामा निजामती सेवामा ट्रेड युनियन नै नरहने व्यवस्था गरिएको छ भने कर्मचारीका गुनासा समाधान गर्न वैकल्पिक संयन्त्र बनाइने उल्लेख छ।

उच्च तहका पदाधिकारीको पदावधिमा समेत परिवर्तन प्रस्ताव गरिएको छ। हाल तीन वर्ष रहेको मुख्यसचिव र पाँच वर्ष रहेको सचिवको पदावधि घटाएर दुई वर्ष कायम गर्ने प्रस्ताव छ। सचिवको हकमा कार्यक्षमताका आधारमा अधिकतम एक वर्ष थप गर्न सकिने व्यवस्था पनि राखिएको छ।

सहसचिव र सचिवले अवकाश वा राजीनामा दिएको दुई वर्षसम्म कुनै संवैधानिक, कूटनीतिक वा अन्य सरकारी पदमा नियुक्ति नपाउने ‘दुईवर्षे कुलिङ पिरियड’ व्यवस्था पनि समेटिएको छ।

कर्मचारी सरुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन न्यूनतम र अधिकतम कार्यअवधि तोकिएको छ। एउटै कार्यालयमा चार वर्षभन्दा बढी बस्न नपाइने, उपसचिव र अधिकृतलाई न्यूनतम तीन वर्ष र सहायकस्तरलाई चार वर्षअघि अन्तरमन्त्रालय सरुवा नगर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

सरुवा, पदस्थापन र वृत्ति व्यवस्थापनलाई पारदर्शी बनाउन ‘निजामती सेवा बोर्ड’ गठन गर्ने प्रस्ताव छ। साथै, सम्पूर्ण प्रक्रिया सूचना प्रविधिमा आधारित प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारिएको छ।

मस्यौदामा सेवा अवधि ६० वर्ष कायम गरिएको छ भने सेवा प्रवेशको उमेर सीमा घटाइएको छ—पुरुषका लागि ३२, महिलाका लागि ३५ र अपांगता भएका व्यक्तिका लागि ३९ वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ।

कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई सूचकमा आधारित बनाउँदै सेवाग्राहीको पृष्ठपोषणसमेत समावेश गरिनेछ। कार्यसम्पादन कमजोर भएमा वा बेरुजु देखिएमा नकारात्मक सूचीमा राखी बढुवा रोक्का गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न कर्मचारीले आफ्नो पदसँग सम्बन्धित व्यक्तिगत, पारिवारिक वा व्यावसायिक स्वार्थसँग जुध्ने कुनै काम गर्न नपाउने स्पष्ट प्रावधान राखिएको छ।

त्यस्तै, लोकसेवा तयारी कक्षा सञ्चालन वा प्रशिक्षणमा निजामती कर्मचारीलाई संलग्न हुन नपाइने, आरक्षण सुविधा सीमित गर्ने, दुर्गम क्षेत्रमा सेवा नगर्ने कर्मचारीलाई बढुवाबाट वञ्चित गर्ने जस्ता कडा व्यवस्थासमेत मस्यौदामा समावेश छन्।

मन्त्री प्रतिभा रावलले प्रस्तावित विधेयकले प्रशासनिक प्रणालीलाई आधुनिक, पारदर्शी र नागरिकमुखी बनाउने विश्वास व्यक्त गरेकी छन्।

मन्त्रालयले मस्यौदामाथि सरोकारवालासँग सुझाव मागेको छ भने चालु आर्थिक वर्षभित्रै ऐन पारित गर्ने सरकारको तयारी रहेको जनाएको छ।