काठमाडौं । बालेन्द्र शाह ले विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य शैक्षिक संस्थाहरूमा रहेका दलीय विद्यार्थी र कर्मचारी संगठनका संरचनाहरू तत्काल हटाउन उपकुलपतिहरूलाई कडा निर्देशन दिएका छन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा देशभरका विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका उपकुलपतिहरूसँग करिब साढे तीन घण्टा लामो छलफलका क्रममा उनले यस्तो निर्देशन दिएका हुन्।

छलफलमा उपकुलपतिहरूले ‘जेन्जी’ आन्दोलन र हालैको निर्वाचनपछि विद्यार्थीहरूमा राजनीतिक गतिविधि केही सुस्त भएको र संगठनहरू हटाउने प्रयास भइरहेको जानकारी गराएका थिए।

प्रधानमन्त्री शाहले भने शैक्षिक संस्थामा कुनै पनि बहानामा राजनीति गर्न नहुने स्पष्ट अडान लिँदै दलीय संगठन हटाउन कुनै पनि ऐन बाधक नहुने बताए। अस्पताल, क्याम्पस र विद्यालयजस्ता संवेदनशील स्थानमा दलको झण्डा, प्रभाव वा संरचना नराखिने उनको भनाइ थियो।

उनले राजनीति गर्न चाहनेहरूले पेसागत जिम्मेवारीबाट अलग भएर पूर्ण रूपमा राजनीतिमा लाग्न सुझावसमेत दिए।

छलफलका क्रममा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय का उपकुलपति प्रा. डा. धनेश्वर नेपालले संगठन हटाउने प्रयास गर्दा धम्की र आक्रमणको सामना गर्नुपरेको गुनासो गरेका थिए।

जवाफमा प्रधानमन्त्री शाहले सुरक्षा चुनौती आए तुरुन्तै सम्बन्धित मन्त्रालय वा आफ्नो सचिवालयमा जानकारी गराउन निर्देशन दिँदै आवश्यक सुरक्षा र सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाए। प्रहरी प्रशासनले आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्ने भएकाले ढुक्क भएर काम गर्न उनले उपकुलपतिहरूलाई आग्रह गरे।

साथै, उनले शैक्षिक क्यालेन्डर कडाइका साथ पालना गर्न र परीक्षाको नतिजा एक महिनाभित्रै प्रकाशन गर्न निर्देशन दिएका छन्।

यसैबीच शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेल ले पनि राजनीतिक दलसँग आबद्ध संगठनहरू खारेज गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिइसकेको र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न कुनै कानुनी बाधा नरहेको बताए।

छलफलमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायतका विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूले कतिपय स्थानमा अझै पनि विद्यार्थी राजनीतिको प्रभाव कायम रहेको उल्लेख गर्दै प्रशासन कडा भए शैक्षिक क्षेत्रमा राजनीति नियन्त्रणमा आउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।