काठमाडौं ।  शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको अगुवाइमा सरकारले विश्वविद्यालयहरूमा सक्रिय दलीय विद्यार्थी संगठनविरुद्ध कडा कदम चाल्ने तयारी गरेको छ। अब विश्वविद्यालयहरूले विद्यार्थी संगठनलाई कार्यालय सञ्चालनका लागि कोठा, भवन वा जमिन उपलब्ध नगराउने निर्णय गरिएको छ।

गत चैत २० गते मन्त्री सस्मित पोखरेलको उपस्थितिमा सबै विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूले उक्त निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका हुन्। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्षसहितको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।

निर्णयअनुसार अब विश्वविद्यालय परिसरभित्र विद्यार्थी संगठनका ब्यानर, झण्डा, भित्ते लेखनजस्ता भौतिक संकेतहरू पनि तत्काल हटाइनेछन्। साथै, विश्वविद्यालयका ऐनमा दलीय विद्यार्थी संगठनसम्बन्धी व्यवस्था भएमा ती नियमहरू खारेज गर्न प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रालयमा पठाइनेछ।

दलीय संगठन हटाउने क्रममा सुरक्षा चुनौती देखिएमा सम्बन्धित सुरक्षा निकायलाई जानकारी गराउने र आवश्यक परे विश्वविद्यालय परिसरमा सुरक्षा युनिटसमेत राख्ने तयारी गरिएको छ। यसका लागि आवश्यकता अनुसार गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरिने उल्लेख गरिएको छ।

त्यस्तै, विश्वविद्यालयका नियमावली वा विनियमावलीमा यस्ता प्रावधान भए ६० दिनभित्र संशोधन गर्ने निर्णय गरिएको छ। हाल रहेका स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको सट्टा ‘स्टुडेन्ट काउन्सिल’ वा ‘भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट’ जस्ता नयाँ संयन्त्रमार्फत विद्यार्थीको हक–हित संरक्षण गर्ने व्यवस्था विकास गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ।

सरकारको यो कदमले विश्वविद्यालयमा दलीय प्रभाव घटाउने उद्देश्य राखे पनि यसको प्रभावकारिता र कार्यान्वयनबारे भने बहस सुरु हुने संकेत देखिएको छ।