काठमाडौं । एक स्थानीय तहमा उत्पादन भएको वस्तु अर्को स्थानीय तहको बाटो हुँदै ढुवानी गर्दा कुनै पनि प्रकारको कर वा शुल्क लगाउन नपाइने निर्णय भएको छ।

बुधबार बसेको अन्तर–सरकारी वित्त परिषद् र विषयगत समितिको संयुक्त बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। बैठकले यस प्रकारको कर असुली नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनको भावना विपरीत हुने निष्कर्ष निकालेको छ।

निर्णयअनुसार यदि कुनै स्थानीय तहले यस्तो शुल्क लगाइरहेको भए तत्काल खारेज गर्नुपर्नेछ। त्यसका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन पठाइने भएको छ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले को अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा सातै प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीहरू, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष, अर्थ सचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरसहित उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो।

सरकारको यो निर्णयले स्थानीय तहबीचको व्यापार सहज बनाउने, ढुवानी लागत घटाउने र आन्तरिक बजारलाई थप चलायमान बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।