काठमाडौं ।  सर्वोच्च अदालत ले कांग्रेस नेता तथा पूर्वऊर्जामन्त्री दीपक खड्का लाई तत्काल थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ।

कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल को संयुक्त इजलासले पक्राउ प्रक्रिया र म्याद थप कानुनअनुसार नभएको ठहर गर्दै खड्कालाई हिरासतबाहिर बसेरै अनुसन्धान गर्न सकिने निष्कर्ष निकालेको हो।

खड्कालाई थुनामुक्त गर्न माग गर्दै उनकी पत्नी विनिता थापा ले सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दायर गरेकी थिइन्। रिटमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसूरको पर्याप्त आधार नभएको अवस्थामा प्रतिशोधपूर्ण ढंगले पक्राउ गरिएको दाबी गरिएको थियो।

गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलन का क्रममा खड्काको निवासबाट ठूलो परिमाणमा विदेशी मुद्रा नष्ट भएको घटनापछि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो ले अनुसन्धान अघि बढाउँदै उनलाई पक्राउ गरेको थियो।

तर सर्वोच्च अदालतले पक्राउ पूर्जी विधिसम्मत रूपमा जारी नगरेको, म्याद थप गर्दा सम्बन्धित अधिकारीसमक्ष उपस्थित नगराइएको, हिरासत आवश्यक पर्ने आधार स्पष्ट नखुलाइएको तथा प्रारम्भिक अनुसन्धान प्रक्रिया नै अपूर्ण रहेको ठहर गरेको छ।

अदालतको आदेशमा भनिएको छ कि “उचित विधि र प्रक्रिया (ड्यु प्रोसेस अफ ल) पालना नगरी हिरासतमा राखिएको देखिन्छ।” साथै, अनुसन्धान हिरासतबाहिरबाटै सम्भव हुने प्रकृतिको भएकाले आवश्यक परे सम्बन्धित अदालतको अनुमति लिएर मात्र विदेश जान दिने सर्तसहित खड्कालाई तत्काल रिहा गर्न आदेश दिएको हो।

यस आदेशसँगै उच्च प्रोफाइलका मुद्दामा अनुसन्धान प्रक्रियाको वैधानिकता र पारदर्शिताबारे पुनः बहस सुरु हुने संकेत देखिएको छ।