काठमाडौं ।  अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ले लुम्बिनी प्रदेशको तत्कालीन भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिवसहित १७ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

रुपन्देहीको सम्मरीमाई गाउँपालिकामा निर्माणाधीन शीतभण्डार आयोजनामा अनियमितता गरी ७१ लाख ९७ हजार ९८० रुपैयाँ ६ पैसा बराबरको रकम बदनियतपूर्वक भुक्तानी गरिएको ठहरसहित मुद्दा दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ।

आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा स्वीकृत बजेटअनुसार शीतभण्डार निर्माणका लागि भवानी स्वावलम्बन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थासँग अनुदान सम्झौता गरिएको थियो। कुल ५ करोड ४३ लाख ७९ हजार ९३९ रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको परियोजनामा मन्त्रालयले ७५ प्रतिशत र सहकारीले २५ प्रतिशत लगानी गर्ने सहमति भएको थियो।

अनुसन्धानका क्रममा परामर्शदाता संस्था ‘मेगा माइन्ड्स आर्किटेक्ट्स एण्ड स्ट्रक्चर’ ले अस्वाभाविक लागत अनुमान तयार पारेको र सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत प्रतिस्पर्धाबिनै काम गराइएको पाइएको आयोगले जनाएको छ।

मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव बैकुण्ठ अधिकारी, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत श्रीधर ज्ञवाली तथा कृषि प्रसार अधिकृत मुकेश रामजाली नेपाली ले गलत नापजाँच प्रतिवेदन र झुट्टा बिलका आधारमा भुक्तानी दिएको आयोगको आरोप छ।

यसैगरी तत्कालीन लेखा अधिकृत लक्ष्मण पौडेल, सह–लेखापाल अजय मिश्र तथा परामर्शदाता संस्थाका सञ्चालक सुगम कोइरालाविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको छ। साथै विभिन्न ९ सहकारी संस्थाका अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकहरूलाई मतियारका रूपमा प्रतिवादी बनाइएको आयोगले जनाएको छ।

मृत्यु भइसकेका दुई प्रतिवादीका हकमा भने उनीहरूका श्रीमतीबाट बिगो असुल गर्न माग गरिएको छ। आयोगका अनुसार निर्माणाधीन शीतभण्डार हाल अपूर्ण, जीर्ण तथा प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको छ।